छत्रपती शिवाजी विकास संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा उत्साहात संपन्न

हेरले / प्रतिनिधी

 छत्रपती शिवाजी विकास संस्थेचे वाटचाल सहकारातून समृद्धीकडे होत आहे. भविष्यात या  छत्रपती ग्रुप  माध्यमातून नवीन संस्था उदयास येणार असल्याचे प्रतिपादन माजी सभापती राजेश पाटील यांनी केले.

    ते  श्री छत्रपती शिवाजी विकास सेवा  संस्थेची ३० व्या  वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलत होते.

       यावेळी  संस्थेचे सचिव नंदकुमार माने  यांनी अहवाल वाचन केले तर सभेच्या अध्यक्षस्थानी चेअरमन कपिल भोसले होते .मोठ्या उत्साहात व खेळीमेळीत संपन्न झाली. 

         चेअरमन कपिल भोसले म्हणाले,गेली काही वर्षांमध्ये संस्थेमध्ये अत्यंत काटकसरीने कारभार केला असल्याने ठेवी  व कर्जामध्ये वाढ झाली असल्यामुळे संस्थेस ७ कोटी ४२ लाख रुपये पर्यन्त कर्ज वाटप तर  ५ कोटी पर्यंतच्या ठेवी संस्थेकडे असून यातून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या गरजा भागिल्या जात आहेत.भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी कार्यशाळा अन्य सुविधा तसेच अन्न उपक्रम राबविण्यात जाणार आहेत. संस्थेच्या प्रगतीत संचालक मंडळ व कर्मचारी यांचे योगदान मोलाचे आहे.

   संस्थेच्या वतीने उल्लेखनीय कार्य केलेल्या व्यक्तींचा सत्कार करण्यात आला.

           या प्रसंगी  सरपंच राहुल शेटे,माजी उपसभापती अशोक मुंडे सर,मुनिर जमादार,अरविंद चौगुले, बाबासाहेब कोळेकर, यांनी मनोगते व्यक्त केली.

      या सभेस  सरपंच राहुल शेटे,,ग्रा. सदस्य हीरालाल कुरणे, राकेश जाधव, मनोज पाटील शेतकरी सोसायटीचे चेअरमन अरविंद चौगुले ,माजी चेअरमन अशोक मुंडे सर, व्हा चेअरमन स्वप्निल कोळेकर, उदय चौगुले, कृष्णात खांबे, शशिकांत पाटील, सुनील खोचगे, नितीन चौगुले, संजय पाटील, राजेंद्र कदम,  शांतादेवी कोळेकर, सुजाता पाटील,मुनीर जमादार,सुकुमार कोळेकर, रावसाहेब चौगुले, पांडू चौगुले, संजय परमाज,आदी मान्यवरांसह  सभासद, संस्थेच कर्मचारी, हितचिंतक मोठया संख्येंनी उपस्थित होते  आभार व्हा. चेअरमन स्वप्निल कोळेकर तर सूत्रसंचालन सुरेश चौगुले सर  यांनी केले.

फोटो:-हेरलेत छत्रपती शिवाजी विकास सेवा संस्थेत मार्गदर्शन करत असताना माजी सभापती राजेश पाटील

शिक्षण विभागाचे ऐतिहासिक आंदोलन

 “बेकायदेशीर विना आंदोलनअटक सत्र” बंद करा

शिरोली (वा)

पुणे विद्येचे माहेरघर आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या सात संचालनालयांसह आयुक्तालय असलेल्या या शिक्षण नगरीत  इतिहासातील अभूतपूर्व आंदोलन सुरू आहे. 8 ऑगस्टपासून सुरू असलेले सामूहिक रजा आंदोलन सोमवार, 11 ऑगस्ट रोजी अधिकच तीव्र झाले. राज्यभरातील शिक्षण संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचा जनसमुदाय पुण्यात एकवटला.

अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनात “बेकायदेशीर विना चौकशी अटक सत्र बंद करा”, “अटकेपासून संरक्षण द्या” आणि “लेखी परिपत्रक काढा” या प्रमुख मागण्यांसाठी दिवसभर संतप्त घोषणाबाजी झाली. विविध शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांनीही या लढ्याला सक्रिय पाठिंबा दिला. “बंद करा बेकायदेशीर अटक सत्र”, “We Want Justice”, “थांबलेच पाहिजे अटक सत्र, कधी मिळेल शासन पत्र” या घोषणांनी मध्यवर्ती इमारतीचा परिसर दणाणून गेला.

शुक्रवारपासूनच राज्यभरातील सर्व शिक्षण विभागीय कार्यालयांचे काम ठप्प झाले आहे. केवळ पुण्यातच 300 हून अधिक अधिकारी तर तितकेच शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र जमले. नागपूर बोगस शालार्थ प्रकरणातील विशेष पोलीस पथकाच्या कारवायांबद्दल संताप व्यक्त करत, पुरोगामी महाराष्ट्रात अधिकारी रस्त्यावर उतरावे लागणे ही शासनाच्या धोरणात्मक अपयशाची निशाणी असल्याचा  संदेश देण्यात आला.

संघटनेचे अध्यक्ष शेषराव बडे यांनी स्पष्ट इशारा दिला – “जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील. विना चौकशी अटक ही मानहानी करणारी, अन्यायकारक व संविधानविरोधी पद्धत आहे. शासनाने तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे.”

दरम्यान, राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी संघटनेला उद्या, मंगळवारी चर्चेसाठी मुंबईत बोलावले आहे. मात्र आंदोलनकर्ते ठाम आहेत – चर्चेला परिणामकारक निर्णयाची जोड हवी. अन्यथा हे आंदोलन आणखी व्यापक होणार.

आजचा हल्लाबोल केवळ आंदोलन नव्हे, तर शिक्षण विभागाच्या स्वाभिमानाची लढाई आहे. कामकाज ठप्प असून, या संघर्षाचे दूरगामी परिणाम होण्याची चिन्हे आता स्पष्ट दिसत आहेत.

महत्त्वाचे मुद्दे

1. आंदोलनाची सुरुवात – 8 ऑगस्टपासून सामूहिक रजा आंदोलन.

2. आजची तीव्रता – 11 ऑगस्ट रोजी शिक्षण संचालकांसह राज्यभरातील अधिकारी पुण्यात जमले.

3. सहभाग – संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांचे प्रतिनिधी.

4. मुख्य मागण्या –

विना चौकशी अटक सत्र तातडीने बंद करणे.

अटकेपासून संरक्षण देणारे लेखी परिपत्रक काढणे.

5. घोषणाबाजी – “बंद करा बेकायदेशीर अटक सत्र”, “We Want Justice”, “थांबलेच पाहिजे अटक सत्र”.

6. कामकाज ठप्प – शुक्रवारपासून सर्व शिक्षण विभागीय कार्यालयांतील कामकाज बंद.

7. नाराजीचा मुद्दा – नागपूर बोगस शालार्थ प्रकरणातील विशेष पोलीस पथकाची कारवाई.

8. शासनाची हालचाल – मंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत संघटनेच्या शिष्टमंडळाची उद्या चर्चा होणार.

9. संघटनेचा इशारा – ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन आणखी व्यापक होणार.

10. भावी परिणाम – प्रशासन आणि शिक्षण क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता.

राज्यभर शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे सामूहिक रजा आंदोलन सुरू

कामकाज ठप्प, सोमवारपासून आंदोलन तीव्र होणार.

इतिहासात प्रथमत:च विभागाचे राज्यव्यापी आंदोलन.

समर्थनार्थ मुख्याध्यापक, शिक्षक संघटनाही आंदोलनाच्या पावित्र्यात

कोल्हापूर /प्रतिनिधी

अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने नागपूर येथील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना चौकशीपूर्व कोणतीही संधी न देता थेट अटक केल्याच्या विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत, शुक्रवार ८ ऑगस्ट २०२५ पासून राज्यभर सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे राज्यातील शिक्षण विभागाची सर्व कार्यालये जवळपास ठप्प झाली. अधिकाऱ्यांच्या समर्थनार्थ इतर संघटनाही आंदोलनाच्या पावित्र्यात उतरण्याची चिन्हे असून सोमवारपासून आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. विभागाच्या इतिहासात अधिकाऱ्यांवर असे राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची वेळ पहिल्यांदाच आली आहे.

या संदर्भात संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव आणि शिक्षण आयुक्त यांना यापूर्वीच एक निवेदन पाठवले असून, त्यात स्पष्टपणे सत्ताधाऱ्यांकडून शिक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायकारक वागणुकीचा आजही निषेध नोंदवण्यात आला. राज्यभरातील वर्ग एक व दोनचे सुमारे शंभर अधिकारी शिक्षण संचालकांसह पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर दिवसभर आंदोलन करत होते. जिल्हास्तरावरही जिल्हाधिकारी यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देऊन आंदोलन सुरू करण्यात आले.

बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात नागपूर येथील शिक्षण विभागातील उपसंचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांना विनाचौकशी अटक करण्यात आली. अशा कृतीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षण सेवा गट-अ मधील अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

शिक्षण प्रशासनात कार्यरत अधिकारी शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करत असतात. मात्र, प्रशासनिक जबाबदाऱ्या पार पाडताना झालेल्या त्रुटींवर योग्य चौकशी होण्याऐवजी थेट गुन्हे नोंदवणे आणि अटक करणे हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष शेषराव बडे यांनी म्हटले आहे.

या प्रकारामुळे अधिकारीवर्गात भयाचे वातावरण निर्माण झाले असून, भविष्यात कोणीही धाडसाने निर्णय घेण्यास पुढे येणार नाही. हे शिक्षण व्यवस्थेसाठी घातक आहे.

या पार्श्वभूमीवर संघटनेने मागण्या केलेल्या आहेत.

१. नागपूर येथील घटनेची चौकशी करून दोष नसलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ मुक्तता करण्यात यावी.

२. भविष्यात कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यापूर्वी चौकशी प्रक्रिया पूर्ण केली जावी.

३. शिक्षण प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी शासनाने स्पष्ट दिशा-निर्देश द्यावेत.

४. संबंधित घटनेबाबत शासनाने अधिकृत निवेदन जाहीर करावे.

या मागण्या मान्य न झाल्याने अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेतर्फे सुरू झालेल्या आंदोलनात शुक्रवार ८ ऑगस्टपासून राज्यभरातील अधिकारी सामूहिक रजेवर गेले आहेत. अनेक जिल्ह्यात विस्तार अधिकारी व इतर अधिकारीही सामूहिक रजेवर गेले आहेत.

यामुळे शालेय शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

या प्रकारच्या अटकेमुळे संपूर्ण राज्यातील शिक्षण प्रशासनात चिंता व्यक्त केली जात असून, अधिकारीवर्ग शासनाकडून न्याय आणि संरक्षणाची अपेक्षा करत आहे.

सामूहिक रजा आंदोलनामुळे शाळा आणि प्रशासनावर परिणाम झाला असून, शासन या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच 2012 पासूनच्या वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ प्रकरणांच्या तपासणीसाठी त्रिसदस्यीय विशेष चौकशी समिती गठीत केली असून याबाबतच्या शासन निर्णयात अनेक संदिग्धता आहेत. पोलीस पोलीस विभागाच्या एसआयटीचे कामकाज सुरू राहणार किंवा कसे हेही स्पष्ट झालेले नाही. विनाचौकशी अटकेपासून लेखी हमी व संरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलन कायम राहणार अशी चिन्हे आहेत.