उल्लास' साक्षरतेत कोल्हापूर विभागात लक्ष्यभेद !

'

जिल्ह्यात २९ हजार जणांनी पुसला असाक्षरतेचा कलंक.

कोल्हापूर /प्रतिनिधी

उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमात मागील आर्थिक वर्ष२०२४-२५ मध्ये कोल्हापूर शैक्षणिक विभागाने असाक्षर नोंदणी आणि साक्षरता परीक्षेत लक्ष्यभेदी कामगिरी केली आहे.

देश पातळीवर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थेने (एनआयओएस) २३ मार्च २०२५ रोजी घेतलेल्या उल्लास परीक्षेचा महाराष्ट्र राज्याचा निकाल १० जुलै रोजी नुकताच जाहीर केला आहे. या परीक्षेत राज्याचा निकाल ९८.७५ टक्के लागला आहे. यात कोल्हापूर विभागाचा निकाल ९९.६३टक्के लागला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा निकाल ९९.७३ टक्के लागला आहे.

कोल्हापूर शैक्षणिक विभागात कोल्हापूरसह सातारा, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. दहावी बारावी बोर्ड परीक्षा, पाचवी आठवी शिष्यवृत्ती, एनएमएमएस शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय संपादनूक सर्व्हे, आधार नोंदणी व पडताळणी, अपार नोंदणी, पीजीआय यासह शिक्षण विभागातील बहुतांश मापदंडात कोल्हापूर विभाग राज्यात पुढे आहे.

मागील दोन वर्षात कोल्हापूर विभाग उल्लास मध्ये पिछाडीवर होता. राज्य योजना कार्यालयाच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आणि जिल्हा व तालुका स्तरावरील समित्यांच्या सक्रिय भूमिकेमुळे विभागाने उल्लास मधील असाक्षर नोंदणीचे, परीक्षेस बसविण्याचे राज्यस्तरावरून देण्यात आलेले उद्दिष्ट (लक्ष्य)ओलांडले आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी (योजना) यांची तर तालुकास्तरावर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

मागीवर्षी सन २०२४- २५ मध्ये कोल्हापूर विभागास ६८,८७२ नोंदणीचे उद्दिष्ट होते. त्या अगोदरच्या वर्षी नोंदणी झालेले परंतु परीक्षेस बसू न शकलेले तसेच सुधारणा आवश्यक शेरा प्राप्त असलेले आणि चालू वर्षी देण्यात आलेले नोंदणीचे उद्दिष्ट असे मिळून ७४,८२७ असाक्षरांना परीक्षेस बसवण्याचे उद्दिष्ट होते. विभागात प्रत्यक्ष नोंदणी ८४,२१८ इतकी झाली. तर परीक्षेस ८३,५२९ बसले. त्यापैकी ८३,२२४ उत्तीर्ण झाले. केवळ ३०५ असाक्षरांना सुधारणा आवश्यक शेरा मिळाला आहे. जिल्हानिहाय विचार करता विभागात रत्नागिरी वगळता उर्वरित चारही जिल्ह्यांनी लक्ष्यभेदी कामगिरी केली आहे.

राज्याचे योजना शिक्षण संचालक कृष्णकुमार पाटील यांनी  निकालाबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यास २३,७१० नोंदणीचे व २४,२९२ परीक्षेस बसवण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात नोंदणी ३०,०९९ इतकी झाली. तर परीक्षेस २९,४९३इतके बसले. त्यापैकी २९,४१३ इतके उत्तीर्ण झाले. केवळ ८० असाक्षरांना सुधारणा आवश्यक असा शेरा प्राप्त झाला आहे. उत्तीर्ण झालेल्या नवसाक्षरांचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस कार्तिकेयन, योजना शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांनी अभिनंदन केले आहे. 

पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मुल्यमापन चाचणी परीक्षेचा निकाल एनआयओएसच्या https://www.www.nios.ac.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन उपलब्ध आहे. उत्तीर्णतेचे प्रमाणपत्र जिल्हा योजना शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत यथावकाश देण्यात येणार आहे.

"उल्लास योजनेने आता सर्वत्र गती घेतली आहे. अद्यापही मोठा पल्ला गाठायचा आहे. नवसाक्षरांचे निरंतर शिक्षण सुरू राहण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे.

-राजेश क्षीरसागर, विभागीय समन्वयक उल्लास, तथा विभागीय अध्यक्ष कोल्हापूर व कोकण मंडळ.

जुन्या पेन्शन करीता आर्त हाक आंदोलन- प्रा. विजय शिरोळकर

     सिल्लोड( प्रतिनिधी)

महाराष्ट्र राज्य अंशतः अनुदान प्राप्त (2005पुर्वी) शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने  जुन्या पेन्शन योजने करिता  पावसाळी अधिवेशनात आंदोलनाची आर्त हाक संघटनेने दिली आहे.  शासनाविरोधात हिवाळी अधिवेशन , आयुक्त कार्यालय पुणे आणि बजेट अधिवेशन मुंबई  दरम्यान आंदोलने करण्यात आली होती.  सदर आंदोलनाची कोणत्याही प्रकारची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही.  या विरोधात आझाद मैदान येथे हजाराच्या संख्येने उपस्थित  निदर्शने करणार असल्याचे शासनास पाठवलेल्या पत्राद्वारे इशारा देण्यात आला आहे.  

    मयत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्काळ जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा. मा. मुख्यमंत्री  एकनाथराव शिंदे असताना 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अंशतः म्हणजेच  2006 ला कमीत कमी 40 टक्के अनुदान प्राप्त अथवा घोषित  झाले असेल अशा सर्व शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना 13 ऑगस्ट 2024 शासन परिपत्रकाप्रमाणे   मा. आयुक्त पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जुनी पेन्शन देण्याकरता समिती गठीत केली होती त्याची विना तोडफोड अंमलबजावणी करण्यात यावी. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेशित केल्याप्रमाणे 100 टक्के अनुदानित शाळेत 1नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त विनाअनुदनित  तुकडीवरील शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करावी.  सुप्रीम कोर्टामध्ये जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्या करता शासनाने विना विलंब सकारात्मक शपथपत्र सादर करावे.  सेवा उपदानाचा लाभ नियुक्ती दिनांक ग्राह्य धरून देण्यात यावा. सर्वच खाजगी शाळेतील  2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ स्क्रुटिनी करुन सेवानिवृतांचे प्रस्ताव स्वीकारून मंजूर करावेत. विनाअनुदानित/अंशतःअनुदानित शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्यायिक असतानाही  अन्याय झालेला आहे. सुरुवातीचे 8/10 वर्षे विनावेतन काम केले आहे. कित्येक शिक्षक बांधव लाभाविना मयत झाले आहेत, सेवानिवृत्त झाले आहेत, अत्यंत हालाकीमध्ये जीवन जगत आहेत. सदर कर्मचाऱ्यांचा प्राधान्यक्रमाने विचार करण्यात यावा. या न्यायिक मागण्यांकरीता पावसाळी  अधिवेशनात आझाद मैदान मुंबई येथे जुनी पेन्शन पीडित कर्मचारी बंधू भगिनींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रा.  विजय शिरोळकर  यांनी केले आहे