निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने ऑगष्ट २०१९ मध्ये पूरबाधित शेतकऱ्यांना एकंदरीत झालेले नुकसान पाहून पिक कर्जा इतकी कर्ज माफी दिली गेली. त्यासंबंधी २३ सप्टेंबर रोजी निर्णय घेऊन तशी तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. ज्यांचे क्षेत्र बुडाले व पिकांचे जमिनीचे नुकसान झाले अशा सर्व शेतकऱ्यांना त्यांना विकास सेवा संस्थेमार्फत अथवा इतर वित्तीय संस्थांद्वारे दिलेल्या पिक कर्ज मर्यादे इतके कर्ज माफ केले गेले. त्याचा लाभ तालुक्यातल्या बऱ्याच शेतकऱ्यांना मिळाला. परंतु शासनाने दिलेल्या जमिनी, अथवा सामायिक नावे असलेल्या जमिनी ह्यावर जे संमतीने पिक कर्ज दिले गेले होते त्याची गावोगावी पुरवणी यादी तयार केली गेली व ती सहाय्यक निबंधकाच्या कार्यालयास गटसचिवांनी सादर केली. त्यानंतर जिल्ह्यातील जिल्हा उपनिबंधकांनी सहकार आयुक्त यांच्याकडून स्पष्टीकरण व मार्गदर्शन मागितले त्याप्रमाणे मा. जिल्हा उपनिबंधकांनी १८ मार्च २०२० रोजीच्या पत्राने सामायिक खातेदार व संमतीने दिलेल्या कर्जाला कर्जमाफीचा लाभ देऊ नये असा आदेश दिला. त्यानंतर जिल्हा बँकेने ह्यावर अंमलबजावणी करून दिनांक २७.३.२०२० च्या पत्राने अशा सर्व खातेदारांना कर्जमाफी देऊ नये असा आदेश काढला व जर असा लाभ दिला गेला असेल तर तो वसूल करावा असा आदेश सर्व विकास सेवा संस्थाना दिला. त्यामुळे मुळातच कोरोनामुळे भरडला जाणारा शेतकरी ह्या कर्जमाफी नाकारल्याने अधिकच अडचणीत येणार आहे.
तसेच मुळचा शासन निर्णय हा फक्त पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासंदर्भात आहे. जर महाराष्ट्र शासनाने जमीन कोणत्या योजनेंतर्गत दिली असेल आणि महाराष्ट्र शासन नाव जमिनीच्या सातबाऱ्यावर असेल आणि जमीन भोगवटादार वर्ग २ अंतर्गत जमीन दिली असेल तर अशा खातेदाराची जर शेतजमीन पुराखाली बुडीत होऊन त्याचे नुकसान झाले असेल आणि अशा शेतकऱ्याला पीककर्ज माफी मधून वंचित ठेवण्याचा ह्या निर्णयाला कोणताही तार्किक आधार नाही. तसेच जर जर शेतजमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावावर असेल आणि त्यापैकी एकाच व्यक्तीच्या नावावर इतर सहहिस्सेदारांच्या संमतीने पिक कर्ज वितरण झाले असेल आणि तेही जिल्हा बँकेच्या अथवा पिक कर्ज धोरणाच्या नियमाप्रमाणे झाले असेल तर असे खाते ह्या लाभापासून वंचित कसे ठेवता येईल ? असा प्रश्न निर्माण होतो. मा. जिल्हा उपनिबंधकांनी काढलेल्या दिनांक १८.३.२०२० चे पत्र हे मनमानी स्वरूपाचे असून अन्यायी आहे. दोन शेतकरी जर लागत खातेदार असतील आणि दोघांच्या शेती पूरग्रस्त होऊन नुकसान झाल्या असतील तर अशा स्थितीत एका खातेदाराला पूर्ण कर्जमाफी कारण त्याच्या एकट्याच्याच नावावर शेतजमीन आहे आणि दुसऱ्यालगत खातेदाराची शेतजमीन सामाईक हिश्श्यात आहे म्हणून कर्जमाफी द्यायची नाही आणि शासकीय निर्णयाचा लाभ द्यावयाचा नाही ह्या भेदभावाला कोणताही तर्कपुर्ण आधार नाही. हा केवळ मनमानी व भेदभावपूर्ण अशा प्रकारचा निर्णय आहे. पिचलेल्या शेतकऱ्यावर घाव घालणारा असा हा तुघलकी निर्णय आहे.
प्रत्येकाचे पिक कर्ज हे गावातील विकास सेवा संस्थेमार्फत दिले गेले आहे. ते पूर्णपणे कायदेशीर व पीककर्ज नियमाला अनुसरून वितरीत केले गेले आहे. त्यामध्ये कोणतीही अनियमितता अथवा चुकीचे काहीच नाही. माझ्या पीककर्ज माफीच्या प्रक्रीये दरम्यान सर्व प्रकारे लेखापरीक्षण होऊन ह्याची छाननी झाली आहे. परंतु आमचे नाव नमुना ३अ मध्ये घातले गेले. सहकार आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे जिल्हा उपनिबंधक यांच्या १८ मार्च २०२० रोजीच्या आदेशाला अनुसरून पूरग्रस्त पिक कर्जमाफी नाकारली गेली आहे. हे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. आमची शेती बुडून आमच्या पिकाचे नुकसान झाले ही वस्तुस्थिती आहे. माझ्या शेजारच्या शेतकऱ्याला माफी आहे पण माझे शेत बुडाले व पिकाचे नुकसान होऊन सुद्धा मला मात्र पिक कर्ज माफी नाकारली जाते आहे हे भेदभावपूर्ण व आमच्यावर अन्याय करणारे आहे. त्यामुळे ह्या आदेशाचा पुनर्विचार करून हा आदेश मागे घेऊन आम्हाला शासकीय धोरणाप्रमाणे कर्जमाफी मिळावी अशी मागणी निवेदनात केली आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयात हा विषय मांडून दाद मागावी लागेल असा निर्वाणीचा इशारा सुद्धा निवेदनात दिला आहे. निवेदनावर शिरटी गावातील सुरेश कांबळे, सिकंदर मुलाणी, बाळासाहेब देवमोरे, अनिल चौगुले, पुनगोंडा कोल्हापुरे, अमर खोबरे, लक्ष्मण माली, इस्मैल शेख, तात्यासो पाटील, प्रमोद शिरगावे ई. १०० शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत.
