लॉकडाऊनमध्ये संकटात आलेल्या ब्युटी इंडस्ट्रीज मदत करावी
वेलनेस अँबेसेडर डॉ.रेखा चौधरी यांची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा
नंदुरबार (प्रतिनिधी - वैभव करवंदकर ) - लॉकडाऊनमुळे ब्युटी इंडस्ट्रीज संकटात आली आहे. 70 लाख व्यावसायिकांनी सरकारने मदत करावी. तसेच ब्युटी व्यावसायिकांना 5 लाख रुपयांचा हेल्थ कव्हर मिळावे, प्रोफेशनल्स आणि त्यांच्या परिवाराच्या सुरक्षितेसाठी 25 लाख पर्यंतचा लाइफ कव्हर (विमा) मिळावा, अंध कर्मचार्‍यांना सहा महिन्याचे वेतन सरकारकडून मिळावे, एमएसएम 2020 वर्षात जीएसटीमध्ये 50 प्रतिशत सूट मिळावी, अशा विविध मागण्या भारताच्या वेलनेस अँबेसेडर डॉ.रेखा चौधरी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली. सदर मागण्या सोडविण्याचे आश्वासन ना.गडकरी यांनी दिले.
कोरोनामुळे देशासह राज्यात सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे बर्‍याचशा इंडस्ट्रीचे नुकसान झालेले आहे. यात स्वयंरोजगारासारखी आणि लोकांशी थेट जोडणारी इंडस्ट्री असलेल्या ब्युटी आणि वेलनेस इंटरप्रझेसचा ही समावेश आहे. या इंडस्ट्रीतील सदस्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा करून या इंडस्ट्रीसोबत जोडणार्‍या लोकांसाठी सुद्धा काही हेल्प पेकेजेस देण्याची मागणी केली. यामध्ये विमा, जीएसटीत सूट आणि ईएसआयसीद्वारे वेतन पीएफमध्ये सूट यासह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या व्हिडीओ कॉन्फरन्सीमध्ये भारताच्या वेलनेस अँबेसेडर डॉ.रेखा चौधरी यांचा प्रमुख सहभाग होता. यावेळी त्यांनी वेलनेस इंडस्ट्रीला मदत म्हणून आणि आर्थिक बाजू , रोजगार हे पुन्हा काही अंशी सुरळीत करण्याची मागणी केली. देशात या इंडस्ट्रीची संख्या 70 लाख असून यामध्ये ब्युटी पार्लर, बार्बर शॉप, सलून, स्पा क्लिनिक, अकॅडमी आदींचा समावेश आहे. जो थेट स्वरूपात लोकांना रोजगार मिळवून देतो. यामध्ये प्रति तीनमध्ये दोन म्हणजे 60 प्रतिशत महिलांचा समावेश आहे आणि ज्यांच्यासाठी रोजगाराचे हेच साधन आह, परंतू, छोट्या स्वरूपातील सलून, बार्बर शॉप, यासारख्या लोकांकडे कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे मोठे आर्थिक संकट आलेले आहे. म्हणून 5 लाख रुपयांचा हेल्थ कव्हर मिळणे, प्रोफेशनल्स आणि त्यांच्या परिवाराच्या सुरक्षितेसाठी 25 लाख पर्यंतचा लाइफ कव्हर (विमा) मिळणे, अंध कर्मचार्‍यांना सहा महिन्याचे वेतन सरकारकडून मिळणे, ईएसआयसीच्या माध्यमातून लॉकडाऊन अवधीसाठी 70 प्रतिशत वेतन मिळणे, पीएफच्या 100 कर्मचारी आणि 15 हजार वेतनाच्या सीमेला संपवून प्रधानमंत्री पीएफचा लाभ मिळावा, वर्किंग केपीटल आणि ओव्हर ड्रफ्ट लिमिटला वाढ मिळावी, सिडबी किंवा एमएसएमईच्या कमी व्याज दराने लोनची मिळावे, 12 महिन्यानंतर लायसन्सचे नुतनीकरण करावे आणि इंडस्ट्रीतील लोकांसाठी अन्य स्कीमच्या अंतर्गत काही सहायक योजना देण्याची मागणी डॉ.रेखा चौधरी यांनी केली. यावर केंद्रीय गृहमंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, ग्रीन झोनमध्ये या सेक्टरला सूट देण्यात आलेली आहे. रेड व तत्सम झोनसाठी यावर विचार विनिमय चालू आहे. कोरोना आजाराशी लढतच काम करावे लागणार आहे. 17 मे नंतर वेलनेस इंडस्ट्रीजविषयी विचार केला जाईल, असे आश्वासन ना.गडकरी यांनी डॉ.रेखा चौधरी यांना दिले.
