सिल्लोड( प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र राज्य अंशतः अनुदान प्राप्त (2005पुर्वी) शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जुन्या पेन्शन योजने करिता पावसाळी अधिवेशनात आंदोलनाची आर्त हाक संघटनेने दिली आहे. शासनाविरोधात हिवाळी अधिवेशन , आयुक्त कार्यालय पुणे आणि बजेट अधिवेशन मुंबई दरम्यान आंदोलने करण्यात आली होती. सदर आंदोलनाची कोणत्याही प्रकारची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. या विरोधात आझाद मैदान येथे हजाराच्या संख्येने उपस्थित निदर्शने करणार असल्याचे शासनास पाठवलेल्या पत्राद्वारे इशारा देण्यात आला आहे.
मयत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्काळ जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा. मा. मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे असताना 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अंशतः म्हणजेच 2006 ला कमीत कमी 40 टक्के अनुदान प्राप्त अथवा घोषित झाले असेल अशा सर्व शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना 13 ऑगस्ट 2024 शासन परिपत्रकाप्रमाणे मा. आयुक्त पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जुनी पेन्शन देण्याकरता समिती गठीत केली होती त्याची विना तोडफोड अंमलबजावणी करण्यात यावी. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेशित केल्याप्रमाणे 100 टक्के अनुदानित शाळेत 1नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त विनाअनुदनित तुकडीवरील शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करावी. सुप्रीम कोर्टामध्ये जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्या करता शासनाने विना विलंब सकारात्मक शपथपत्र सादर करावे. सेवा उपदानाचा लाभ नियुक्ती दिनांक ग्राह्य धरून देण्यात यावा. सर्वच खाजगी शाळेतील 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ स्क्रुटिनी करुन सेवानिवृतांचे प्रस्ताव स्वीकारून मंजूर करावेत. विनाअनुदानित/अंशतःअनुदानित शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्यायिक असतानाही अन्याय झालेला आहे. सुरुवातीचे 8/10 वर्षे विनावेतन काम केले आहे. कित्येक शिक्षक बांधव लाभाविना मयत झाले आहेत, सेवानिवृत्त झाले आहेत, अत्यंत हालाकीमध्ये जीवन जगत आहेत. सदर कर्मचाऱ्यांचा प्राधान्यक्रमाने विचार करण्यात यावा. या न्यायिक मागण्यांकरीता पावसाळी अधिवेशनात आझाद मैदान मुंबई येथे जुनी पेन्शन पीडित कर्मचारी बंधू भगिनींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रा. विजय शिरोळकर यांनी केले आहे
