शिक्षक संघटनांनी आक्रोश का केला ? डॉ अजितकुमार पाटील,कोल्हापूर

---------------------------------

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवायची जबाबदारी शिक्षकांवर आहे. परंतु, शासनाने शिक्षकांच्या माथ्यावर 75 ते 135 प्रकारच्या  अशैक्षणिक कामांचा बोजा मारला आहे. या अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याखाली शिक्षक दबल्यामुळे राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे. त्यामुळे आम्हाला केवळ शिकविण्याचेच काम करू द्यावे, असे आर्जव शिक्षक तसेच शिक्षक संघटनांनी राज्य शासनाला केले आहे.

शिक्षक आणि त्यांना दिली जाणारी अशैक्षणिक कामे ही अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहेत. राज्य शासनाकडून वारंवरा शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामे लादली जातात, शिक्षक संघटना त्यास विरोध करतात.  अशैक्षणिक कामांवर बहिष्कार टाकतात, काही वेळा शासन निर्णय बदलतो किंवा काही वेळा सक्तीने अशी कामे शिक्षकांना करावीच लागतात. शिक्षकांना काय काम असते, अशा भावनेने शिक्षकांना अनेक अशैक्षणिक कामे दिली जातात.

त्यामुळे साहजिकच त्यांचे शिक्षणाच्या मुख्य कामाकडे दुर्लक्ष होते. परिणामी, विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा घसरू लागतो. दर्जा घसरला, शाळांचा निकाल कमी लागला किंवा विद्यार्थी अप्रगत राहिले, मागच्याच वर्गात पुन्हा बसले की शिक्षकांवरच ताशेरे ओढले जातात. या अशैक्षणिक कामातून मुक्त करून शिक्षकांना केवळ विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची जबाबदारी दिली, तरच शैक्षणिक गुणवत्ता वाढेल, असा आक्रमक पवित्रा घेत शिक्षकांनी अशैक्षणिक कामांमधून सुटका होण्यासाठी शिक्षकदिनी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्याचा निर्णय घेतला का आला आहे.

शिक्षकांना असलेली अशैक्षणिक कामे…

मतदार नोंदणी आणि मतदार याद्या तयार करणे, जनगणना, पटनोंदणी, वृक्षारोपण, शाळेची रंगरंगोटी, बीएलओ कुटुंब सर्वेक्षण, विविध प्रकारची ऑनलाइन माहिती भरणे, उपस्थिती भत्त्याच्या नोंदी करणे, 40 पेक्षा जास्त नोंदवह्या अद्ययावत ठेवणे, लसीकरण मोहीम राबवणे, जंतुनाशक गोळ्या वाटप व अहवाल देणे, शासनाच्या कोणत्याही मोहिमेच्या प्रचारासाठी प्रभात फेरी काढणे, माध्यान्ह भोजनाच्या नोंदी करणे/ हिशेब ठेवणे, भाजीपाला खरेदी करणे त्याचा हिशेब ठेवणे, विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेट करणे, लोकांकडून देणगी जमा करून शाळेच्या गरजा भागवणे, विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करून घेणे, वेगवेगळ्या योजना व परीक्षांचे ऑनलाइन अर्ज भरणे, घरोघरी जाऊन शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांच्या नोंदी ठेवणे, पोलिस पंचनाम्यामध्ये पंच म्हणून उपस्थित राहणे, शासनाच्या विविध विभागांना सहकार्य करणे, वृक्षलागवड अहवाल देणे, सरल प्रणालीची माहिती भरणे, युडायस माहिती भरणे, कोकणात वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून शिक्षकांची नेमणूक, गणेशोत्सवासाठी कोकणात येणार्‍या चाकरमान्यांची व्यवस्था करणे, अशी विविध प्रकारची छोटी-मोठी मिळून  75 ते 135 अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना करावी लागत आहेत.

शिक्षकांची ज्या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे काम त्यांना करून देणे गरजेचे आहे. त्यांच्यावर एका बाजूने अशैक्षणिक कामांचा बोजा टाकला जातो आणि दुसर्‍या बाजूने शिक्षणाचा दर्जा घसरला, अशी ओरड केली जाते, हे योग्य नाही. अशैक्षणिक कामामुळे शिक्षकांकडून शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालला आहे असे म्हटले जात आहे अशैक्षणिक कामे काढून घेऊन त्यांच्याकडून शिकविण्याचेच काम चांगल्या प्रकारे कसे होईल, यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.तरच एकविसाव्या शतकातील सक्षम विद्यार्थी घडणार आहे.

शिक्षक आणि त्यांना दिली जाणारी अशैक्षणिक कामे हा अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेला विषय आहे. राज्य शासनाकडून शिक्षकांवर अशी कामे लादली जातात, शिक्षक संघटना त्यास विरोध करतात. अशैक्षणिक कामांवर बहिष्कार टाकतात, काही वेळा शासन निर्णय बदलते किंवा काही वेळा सक्तीने अशी कामे शिक्षकांना करावीच लागतात. एकूणच काय तर शाळेत शिकविणे, मुलांना घडविणे यापेक्षा शिक्षकांवर अनेक अशैक्षणिक कामे लादली जातात. शिक्षकांना काय काम असते, अशा भावनेने शिक्षकांना शालाबाह्य अनेक अशैक्षणिक कामे दिली जातात. शिक्षकांवर शालाबाह्य कामांचा भार नेहमीच अधिक असतो. त्यामुळे सहाजिकच त्यांचे शिक्षणाच्या मुख्य कामाकडे दुर्लक्ष होते. दुर्लक्ष होते, असे म्हणण्यापेक्षा त्यांना लक्ष देण्यास पुरेसा वेळच उपलब्ध होत नाही, असे म्हणणे योग्य होईल. परिणामी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा घसरू लागतो. दर्जा घसरला, शाळांचा निकाल कमी लागला किंवा विद्यार्थी अप्रगत राहिले, मागच्याच वर्गात पुन्हा बसले की शिक्षकांवरच ताशेरे ओढले जातात. अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी सातत्याने समोर येत असतात. जनगणना, मतदार नोंदणी ही कामे शिक्षकांकडे सोपवली जातातच. शिवाय अलिकडे विविध प्रकारच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारीही शिक्षकांवर सोपवली जाऊ लागली आहे. त्यामुळे कधी कोणते सर्वेक्षण निघेल आणि त्यासाठी शिक्षकांना तातडीने रवाना व्हावे लागेल, सांगता येत नाही अशी शिक्षकांची अवस्था झाली आहे.

  

अलिकडेच निवडणुकांचे काम शिक्षकांवर लादले असताना पंधरा दिवसांपूर्वीच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करण्याचे कामही शिक्षकांवर सोपविण्यात आले आहे. त्यासाठी एक दिवसाचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. मात्र ठाणे जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघाच्या माध्यमातून शिक्षकांनी या प्रशिक्षण कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. चालू आठवड्यात शाळांमध्ये सहामाही परीक्षा सुरू झाल्या आहेत. महिन्याच्या प्रारंभीच शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे, त्यासाठीचे प्रशिक्षण असे नियोजन बदलल्याने शाळा व्यवस्थापने अडचणीत आली. सणावाराचे दिवस असताना शिक्षकांच्या सुट्ट्या, नियोजित रजा, शाळांच्या सुट्या, ऐनवेळी येणारी एखादी रजा आणि भरती न झाल्यामुळे शिक्षकांचा तुटवडा अशा अनेक समस्या शाळांसमोर आहेतच. अशातच नव्याने अशैक्षणिक कामे आणि प्रशिक्षण सामोरे आल्यामुळे शाळा पेचात पडल्या. मात्र, शासनाचा आदेश डावलता येत नाही त्यामुळे दोन वर्गांवर एक शिक्षक, जादा तास अशी ओढाताण करत शाळांनी अंतर्गत कामे सांभाळून घेतली. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे, गुणवत्तेकडे, अभ्यासाकडे आणि सर्वांगीण विकासाकडे लक्ष द्यायचे की अशैक्षणिक कामांकडे, अशा कात्रीत शिक्षक नेहमी सापडतात. स्वाभाविकपणे शिक्षकांकडून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येतात. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीकडे शिक्षकांचे दुर्लक्ष होते, असे सांगत पालकही तक्रार करतात.

अशैक्षणिक कामे करणे भाग

शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जाणार नाहीत, असे परिपत्रकही शासनाने २०१३ मध्ये काढले होते. त्यावेळी शिक्षकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला होता. किमान यापुढे तरी विद्यार्थ्यांना शाळेत वेळ देता येईल आणि मुलांचा विकास होऊ शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र, शासनाचा हा निर्णय फार काळ टिकला नाही. काही दिवसांतच निर्णय बदलत शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे करावीच लागतील असे परिपत्रक काढण्यात आले. शिक्षकांना जनगणना, आपत्ती निवारण, निवडणूक, सर्वेक्षण अशी विविध अशैक्षणिक कामे करणेही भाग पडले. वास्तविक शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांनी केवळ अध्यापनाचे काम करावे अशी अपेक्षा आहे. शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त कराव्या लागणाऱ्या कामांबाबतचा प्रश्न यापूर्वीही विधिमंडळात उपस्थित झाला होता. त्यानुसारच अशैक्षणिक कामे न देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, तो कायम राहिला नाही.

शिक्षकांना सातत्याने येणारी शाळाबाह्य कामे ही शिक्षकांचे वेळापत्रक व्यस्त करतात. शिक्षक शाळेत दिसले नाहीत, की विद्यार्थी देखील तक्रार करतात. काही ठिकाणी पालकांच्या रोषालादेखील तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांचा रोष शिक्षकांना सोसावा लागतो. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार त्यांना सहन करावा लागतो. त्यांच्यावरच कामाचा बोजा आणि विद्यादानाऐवजी भलत्याच कामामध्ये स्वतःला गुंतवून घ्यावे लागते. शासनाने २०१२ पासून शिक्षकांची भरती प्रक्रिया थांबवली आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय नव्याने शिक्षक भरती केली जाणार नाही, असे शासनाने जाहीर केले आहे. शाळांमध्ये शिक्षकांची गरज आहे. अतिरिक्त शिक्षकांना काम मिळालेले नाही आणि नव्याने भरतीही होत नाही. त्यामुळे कमी शिक्षक संख्येत शाळांना शैक्षणिक अभ्यासाचे नियोजन बसवावे लागते.

महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये अलिकडे नव्याने जेवढे क्रांतिकारी बदल होत आहेत, शाळा अद्ययावत होत आहेत, ई- लायब्ररी, डिजिटल स्कूल यांसारख्या संकल्पना राबविल्या जात आहेत, असे असताना शिक्षकांवरील कामाचा बोजा वाढतच आहे. एकही मूल अप्रगत राहू नये, त्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी राज्य शासन प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचे स्वप्न रंगवत आहे. दुसरीकडे प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या शिक्षकांवरच कामे लादली जात आहेत. वास्तविक अशैक्षणिक कामांसाठी सेवानिवृत्त शिक्षक, सुशिक्षित बेकार, सेवानिवृत्त बँक अधिकारी, सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते यांची मदत सहज घेता येऊ शकते. त्यांना पुरेसे मानधन दिल्यास बेरोजगारांना नव्याने रोजगार मिळेल आणि शिक्षकांना पूर्णपणे विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रीत करता येऊ शकेल.

कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य विभागांची माहिती संकलित करून ती त्या विभागाचे उपयोजन किंवा संकेतस्थळावर भरणे, ऑनलाइन उपलब्ध असलेली माहिती ऑफलाइन पद्धतीने दुबार मागवणे, शासन मान्यता नसलेल्या कामात सहभाग, शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त अन्य विभागांकडून दिली जाणारी कामे अशी कामे अशैक्षणिक म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना न देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

गुरुजींची शैक्षणिक, अशैक्षणिक कामे ठरली !, शासनाने अध्यादेश काढला

गुरुजींची शैक्षणिक, अशैक्षणिक कामे ठरली !

 शिक्षकांवर अध्यापनाशिवाय येणाऱ्या कामाचा ताण लक्षात घेता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण केले आहे. त्यानुसार गावात स्वच्छता अभियान राबविणे आणि हागणदारीमुक्त अभियानात सहभागी होण्यासह तंटामुक्ती व इतर समित्यांवर सदस्य म्हणून शिक्षकांना राहणे अशैक्षणिक काम ठरवले आहे.मात्र, सरल प्रणालीत आवश्यक माहिती भरणे, नवसाक्षरांचे सर्वेक्षण करणे, मुलांचा शोध घेणे व नजीकच्या शाळेत त्यांची नावनोंदणी करणे ही शैक्षणिक कामे ठरविण्यात आली आहेत. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी अध्यादेश काढला आहे.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम २७ नुसार शिक्षकांना शैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त करण्यास मनाई केली आहे. राज्यातील सर्व मुलांना गुणात्मक व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्षातून प्राथमिक वर्गासाठी किमान २०० दिवस आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी किमान २२० दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक आहे. असे असूनही शिक्षकांना अशी अशैक्षणिक कामे दिली जातात. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण विकासावर बाधक परिणाम होत असल्याचे मत देण्यात आले होते.यावर योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली. या समितीने शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण करून शासनास अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे शिक्षक शासकीय असला तरी त्यांनी निर्देशित केलेलीच शैक्षणिक कामे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शैक्षणिक कामेशासन निर्णयानुसार शासनाने निश्चित केलेल्या अभ्यासक्रमानुसार अध्यापनाचे कार्य करणे, अध्ययनाच्या विषयात पारंगत होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करून प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे, याकडे लक्ष देणे, विद्यार्थी बारावीपर्यंतचे शिक्षण अपेक्षित अध्ययन निष्पत्तीसह पूर्ण करेल यासाठी चाइल्ड ट्रेकिंग करणे, शिष्यवृत्ती परीक्षेसह ‘एनएमएमएस’, ‘एनटीएस’, ‘एमटीएस’, प्रज्ञाशोध परीक्षेची तयारी करून घेणे, विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचा व क्रीडा विकास करण्यासाठी स्पर्धेचे आयोजन करणे, विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी मूल्यसंस्कार, राष्ट्रीय नेते यांची जयंती, पुण्यतिथी इतर दिनविशेष साजरे करणे, शाळास्तरावरील विविध समित्यांवर अध्यक्ष, सचिव म्हणून कामकाज ही सर्व शैक्षणिक कामे आहेत.

अशैक्षणिक कामेगावात स्वच्छता अभियान, हागणदारीमुक्त अभियान राबविणे, गावातील तंटामुक्ती व इतर समित्यांवर सदस्य म्हणून काम करणे, इतर संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा आयोजित करणे, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे सर्वेक्षण, पशू सर्वेक्षण, शौचालय सर्वेक्षण आदी सर्वेक्षणाची महसूल विभागाची कामे, जी माहिती संकलनीय प्रणालीमध्ये उपलब्ध आहे ती ऑफलाइन पद्धतीने दुबार मागवणे, शासनाच्या मान्यतेशिवाय अनावश्यक असलेली प्रशिक्षणे, कार्यशाळेत, उपक्रम, अभियान, मेळावे यामध्ये ऑनड्युटी सहभाग घेणे ही अशैक्षणिक कामे बंद केली.

नुकत्याच संपलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात, शिक्षकांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहण्यापासून शिक्षकांना दिले जाणारे वेतन, घरभाडे भत्ता, शाळांची गुणवत्ता याबाबत विधिमंडळ सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरून राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. निषेध व्यक्त झाले. मोर्चे निघाले. हे कमी की काय म्हणून याच दरम्यान शिक्षण विभागाने शिक्षकांना आपापल्या वर्गात आपला फोटो लावण्याचे फर्मान काढले. त्यावरून रान पेटलेले असतानाच तिकडे कोकणात गणेशोत्सवासाठी गावोगावी दाखल होणाऱ्या चाकरमान्यांना चहापाणी, नाश्तावाटपासाठी राजापूर एसटी आगारात शिक्षकांना तैनात केल्याने शिक्षकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला. यामुळे शिक्षकांची पदोपदी केली जाणारी अवहेलनेला, अध्यापनाऐवजी शिक्षकांवर लादली जाणारी अनेक अशैक्षणिक कामे आणि सातत्याने शिक्षकांची होणारी ससेहोलपट हे मुद्दे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले. काल-परवा झालेल्या शिक्षक दिनी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत शिक्षकांचा गौरव केला गेला. शिक्षकांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करणारी, शिक्षकांचा गौरव करणारी भाषणे झाली. सत्कार समारंभ झाले. काहींना पुरस्कार दिले गेले. किती हा शिक्षकांचा मान सन्मान! आणि दुसऱ्या दिवशी? शिक्षकांच्या वाट्याला काय, तर अवहेलना दुजाभाव, अपमान! मग हा दांभिकपणा कशाला हवा? समाज इतका असंवेदनशील कसा असू शकतो? माणूस म्हणून जन्माला आलेल्या प्रत्येकाच्या जीवनात गुरूचे स्थान अनन्यसाधारण असेच आहे. गुरूशिवाय विद्या नाही अन‌् गुरूशिवाय जीवनाला अर्थही नाही! एका बाजूला गुरूंची थोरवी सांगणाऱ्या या समाजात गुरुपदाची इतकी अवहेलना कधीच झाली नसेल इतकी अवहेलना, गुरूंना वर्गावरून शाळेबाहेर काढून इतर अशैक्षणिक कामाला जपून केली जावी हे असंवेदनशीलतेचे गाठलेले टोकच म्हणावे लागेल. ज्या समाजाने दोन शिक्षकांना लोकशाहीतील सर्वोच्चपद असलेल्या राष्ट्रपतीपदी नेऊन बसवले, त्या समाजात शिक्षकांची प्रतिमा इतकी पायदळी तुडवली जावी, यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते?

खरंतर राज्य असो किंवा केंद्र असो, शिक्षण आणि शिक्षक हा कोणाच्याही प्राधान्याचा विषय राहिलेला नाही. इतर राष्ट्रांच्या मानाने शिक्षणावर केला जाणारा खर्चही कमीच आणि शिक्षकांप्रति आदरही कमीच! सद्य:स्थितीत शिक्षक हा सरकारी कामगार बनला आहे. हे वास्तव आहे, ते कसे पुसणार? खरंतर शिक्षकाचे कार्य विद्यादानाचे; परंतु ते दुर्लक्षित करून त्याला शाळाबाह्य, अशैक्षणिक कामालाच जुंपण्यात सर्व संबंधित धन्यता मानत आहेत. एकीकडे शाळांची गुणवत्ता वाढली पाहिजे, दर्जा सुधारला पाहिजे, शाळा टिकल्या पाहिजे, एकही मूल शाळेबाहेर राहता कामा नये, असे मोठ्या थाटात सांगायचे; परंतु दुसरीकडे शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांना जुंपून त्यांना जास्तीत जास्त काळ वर्गाबाहेर ठेवून त्यांची आणि विद्यार्थ्यांची नाळ तोडायची याला काय म्हणायचे? शैक्षणिक गुणवत्ता साधण्याचा हा कोणता मार्ग म्हणायचा? आता तर काय, ‘म्हणे गुरुजींचे फोटो वर्गात लावा;’ पण गुरुजीच वर्गात नसतील तर त्या फोटोकडे बघून मुले शिकतील असे म्हणायचे आहे काय? गुरूंचा फोटो समोर ठेवून विद्याग्रहण करण्याचा काळ पुन्हा एकदा आला की काय? शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त ठेवणार, एक एका शिक्षकाच्या गळ्यात दोन-तीन वर्ग मारणार, त्याला वर्ग अध्यापनापेक्षा सतत शाळाबाह्य कामात गुंतवणार आणि दुसरीकडे त्याच्याकडून गुणवत्तेची अपेक्षा करणार आणि ती गुणवत्ता दिसली नाही तर त्या शिक्षकाला शास्ती लावणार हा कोणता न्याय म्हणायचा? ‘आम्हाला वर्गावर शिकवू द्या’ हा राज्यभरातील शिक्षकांचा आक्रोश कुणी ऐकणार की नाही?

शिक्षकाचे खरे काम काय तर ज्ञानदानाचे! हा दोन जिवंत मनांशी असलेला अतिशय संवेदनशील संवाद! शिक्षण हक्क कायद्यातदेखील विद्यार्थी जीवनात शिक्षकांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. जनगणना, निवडणुका यासारख्या राष्ट्रीय कार्याखेरीज शिक्षकांना अन्य कामे देऊ नयेत, शिक्षकांना सतत वर्गात राहू द्यावे, विद्यार्थीसंख्या आणि विषयानुरूप शाळांमध्ये शिक्षक द्यावेत, या आणि अशा अनेक शिफारशी शिक्षण हक्क कायद्यात केल्या गेल्या आहेत. हा कायदा होऊन एक तप लोटले, तरी शिक्षकांची ना अवहेलना संपली, ना त्यांच्यावरील अनेक शाळाबाह्य कामांचा बोजा कमी झाला! एकूणच प्रशासनापासून समाजापर्यंत सर्वच ठिकाणी शिक्षकाप्रति असणारे आदराचे स्थान कुठेतरी कमी होत जाताना दिसत आहे. अर्थात, याला काही अंशी शिक्षकदेखील जबाबदार आहेत, हेही नाकारता येणार नाही. राज्यात काही ठिकाणी शिक्षकांनी आपल्याच हाताने आपला मान, प्रतिष्ठा आपल्या विघातक कार्याने धुळीस मिळवल्याच्या येणाऱ्या बातम्या समाजमनाला अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. मद्यप्राशन करून वर्गात जाण्यापासून दिवसेंदिवस शाळांचे तोंडही न बघणे, शिकवण्यापेक्षा या अशा गोष्टीत काही शिक्षकांचा सहभाग असावा, हा शिक्षकी पेशाला काळिमाच; परंतु अशा दुर्वर्तनी शिक्षकांचे प्रमाण अत्यल्प आहे; पण म्हणून त्याची शिक्षा सर्व शिक्षकांना कशी देता येईल? प्रत्येकाच्या आयुष्यात त्याच्या विद्येचा श्रीगणेशा जेव्हा त्याने पहिले पाऊल शाळेत ठेवले, तेव्हा त्याच्या गुरूंनी इवल्याशा बोटांमध्ये पेन्सिल देऊन केला हे कसे विसरता येईल? ज्या गुरूंचे मानवी जीवनातील, समाज उभारणीतील स्थान इतके मोठे आहे, त्याच गुरूंची अवहेलना अजून आम्ही किती करणार आहोत? शिक्षकांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि वर्षानुवर्ष प्रलंबित राहिलेल्या मागण्यांसाठी त्यांना रस्त्यावर उतरावे लागत असेल तर ते समाजाला कितपत भूषणावह ठरते?

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्राथमिक शिक्षकांची तब्बल ३१ हजार ४७२ पदे रिक्त आहेत. आरटीनुसार ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक अनिवार्य असताना राज्यातील नऊ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षकाविना शिक्षण घेत असतील तर प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडणार तरी कसा? महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या मते तर राज्यातील तीन लाख सात हजार ५४२ शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. तसे असेल तर परिस्थिती भयावह आहे. राज्यातील बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रत्येक वर्गाला आणि प्रत्येक विषयाला शिक्षक नाहीत. आरटीनुसार सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भाषा, गणित, विज्ञान या विषयांसाठी विशेष शिक्षकांची गरज असताना जिल्हा परिषद शाळांमध्ये भाषा, विज्ञान, गणित या विषयांच्या १७,८२२ जागा रिक्त आहेत. राज्यभरात बहुतांशी शाळांमध्ये एका शिक्षकाला किमान दोन ते तीन वर्ग घ्यावे लागत आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई याला अपवाद नाही. एक शिक्षकी शाळा ठेवायच्या नाहीत, असे धोरण असले तरी आजही राज्यात एक शिक्षकी शाळा आहेत. तर किमान आता बऱ्याच शाळा दोन शिक्षकांवर चालवल्या जात आहेत, अगदी मुंबईतदेखील! त्यामुळे येथील प्रत्येक शिक्षकाकडे दोन-तीन वर्गांची जबाबदारी द्यायची; पण वर्ग अध्यापनाऐवजी जास्तीत जास्त वेळ त्यांना शाळेबाहेर बाह्यकामात घालवण्यास लावायचा असेच होणार असेल, तर शिक्षणाची गुणवत्ता कशी उंचावणार? हातात लेखणी आहे म्हणून घसरलेल्या गुणवत्तेला एकट्या शिक्षकाला जबाबदार धरून त्याच्यावर कारवाई करता येईलही; परंतु त्यातून गुणवत्ता वाढणे केवळ अशक्यच! शाळेचा दर्जा उंचावण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता उंचावणे हे शिक्षकाचे आद्य कर्तव्यच आहे. ते त्यांनी करायलाच हवे. तसे कोणी करत नसेल तर तो शिक्षेस पात्र ठरतो; परंतु त्याला त्याचे कर्तव्य करण्यासाठी आम्ही त्याला पूर्ण वेळ वर्गात ठेवणार आहोत की नाही? याचाही आता विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्याला तसे वर्गात ठेवणार नसू आणि त्याच्या गळ्यात असंख्य अशैक्षणिक कामांच्या माळा घालणार असू, तर शिक्षणाच्या अध:पतनास आम्ही जबाबदार नाही काय? राज्यशिक्षक संघटना समन्वय समितीने शिक्षकांना कराव्या लागणाऱ्या तब्बल १४१अशा शैक्षणिक कामांची यादीच प्रसिद्ध केली आहे. इतक्या प्रचंड प्रमाणात शिक्षकांवर शैक्षणिक कामे लादली जावीत, यापेक्षा शिक्षकपदाची अवहेलना काय असू शकते? म्हणून शिक्षकाशिवाय शिक्षण देण्याची कल्पना तर पुढे येत नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. शिक्षकदिनी राज्यातील शिक्षकांसोबत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षकांना दिली जाणारी अशैक्षणिक कामे कमी करण्याबाबत आश्वासन दिले आहे, तसे झाल्यास तो शिक्षक आणि एकूणच शिक्षण व्यवस्थेसाठी सुदिन ठरेल!

कोरोनाकाळात शाळा आणि शिक्षकांशिवाय शिक्षण याच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. त्यामुळे त्यातून तरी आम्ही काही धडा घेणार की नाही? गुरूंची अशीच अवहेलना होणार असेल, तर ‘गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रम्ह तस्मै श्री गुरवे नमः’ असे म्हणण्यात अर्थ तो कसला

अध्यक्ष : श्री राजेंद्र तुकाराम पाटील,कोल्हापूर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ,कोल्हापूर.

महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषद शाळा, नगरपालिका व महानगरपालिकेतील शाळा शिक्षकांना राष्ट्रीय कामाच्या नावाखाली अनेक अशैक्षणिक कामे अप्रत्यक्ष पणे लावली जात आहेत. या अशैक्षणिक कामांसाठी शिक्षकांचा वेळ गेल्यामुळे त्यांचा प्रतिकूल परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत आहे.विद्यार्थ्यांना घडवण्यासाठी त्यांना वेळ दिला गेला तरच गुणवत्ता वाढणार आहे. इतर कामे राष्ट्रीय काम म्हणून लावली जात असतील तर सर्वसामान्य,गोरगरीब  जनतेच्या विद्यार्थ्यांना अध्यापन करणे हे काम राष्ट्रीय नाही का? असा प्रश्न पडतो. यासाठी शिक्षकांना फक्त अध्यापनाचेच काम द्यावे तरच त्याचा सर्वांगीण विकास होणार आहे.

डॉ अजितकुमार  पाटील,राज्यप्रतिनिधी,महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ,कोल्हापूर

● शासनामार्फत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुधारण्यासाठी उपाय करणे अत्यंत गरजेचे आहे ●

१ )प्रत्येक शाळेला एक संगणक शिक्षक देणे.

२) गुणवत्तापूर्ण खेळासाठी बीपीएड, एमपीएड क्रीडा शिक्षक नेमणे.

३) कला,कार्यानुभव, साठी कला शिक्षक नेमणे.

४) शाळा तिथे प्रयोगशाळा शिक्षक नेमणे.

५ ) सुरक्षेसाठी रात्रीच्या वेळेत वाचमन नेमणे.

सी सी कॅमेरा बसवणे.

६ ) मुलींच्या स्वसंरक्षणासाठी व समुपदेशन महिला अधिकारी नेमणे.

राष्ट्रभक्ती, शिस्त विद्यार्थ्यांना येण्यासाठी एन सी सी अधिकारी शिक्षण देणे.

७) सर्व विद्यार्थ्यांना समान गणवेश देणे.

८) पोषण आहार देण्यासाठी शाळेमार्फत जबाबदारी देण्यात येऊ नये.

९ ) प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची वेळ एकच व सुट्टीचे वेळापत्रक राज्यभरात एकच असावे (किमान जिल्ह्यातील नियोजन)

  अशाप्रकारे एकच सूत्र अवलंबले तर शिक्षण, शिक्षक, समाज यामधून एक सक्षम विद्यार्थी घडणार आहे व देशाला एकविसाव्या शतकातील आव्हाने पेळणारा भविष्यातील एक आदर्श नागरिक घडणार आहे त्यासाठी सर्वांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी कटिबद्ध राहू या.मग पहा एक सुंदर स्वप्न असे  दिसेल की,शिक्षक आनंदी, विद्यार्थी आनंदी व समाजातील प्रत्येक घटक सुसंस्कारित दिसेल यात शंका नाही...

  जय हिंद