“बेकायदेशीर विना आंदोलनअटक सत्र” बंद करा
शिरोली (वा)
पुणे विद्येचे माहेरघर आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या सात संचालनालयांसह आयुक्तालय असलेल्या या शिक्षण नगरीत इतिहासातील अभूतपूर्व आंदोलन सुरू आहे. 8 ऑगस्टपासून सुरू असलेले सामूहिक रजा आंदोलन सोमवार, 11 ऑगस्ट रोजी अधिकच तीव्र झाले. राज्यभरातील शिक्षण संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचा जनसमुदाय पुण्यात एकवटला.
अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनात “बेकायदेशीर विना चौकशी अटक सत्र बंद करा”, “अटकेपासून संरक्षण द्या” आणि “लेखी परिपत्रक काढा” या प्रमुख मागण्यांसाठी दिवसभर संतप्त घोषणाबाजी झाली. विविध शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांनीही या लढ्याला सक्रिय पाठिंबा दिला. “बंद करा बेकायदेशीर अटक सत्र”, “We Want Justice”, “थांबलेच पाहिजे अटक सत्र, कधी मिळेल शासन पत्र” या घोषणांनी मध्यवर्ती इमारतीचा परिसर दणाणून गेला.
शुक्रवारपासूनच राज्यभरातील सर्व शिक्षण विभागीय कार्यालयांचे काम ठप्प झाले आहे. केवळ पुण्यातच 300 हून अधिक अधिकारी तर तितकेच शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र जमले. नागपूर बोगस शालार्थ प्रकरणातील विशेष पोलीस पथकाच्या कारवायांबद्दल संताप व्यक्त करत, पुरोगामी महाराष्ट्रात अधिकारी रस्त्यावर उतरावे लागणे ही शासनाच्या धोरणात्मक अपयशाची निशाणी असल्याचा संदेश देण्यात आला.
संघटनेचे अध्यक्ष शेषराव बडे यांनी स्पष्ट इशारा दिला – “जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील. विना चौकशी अटक ही मानहानी करणारी, अन्यायकारक व संविधानविरोधी पद्धत आहे. शासनाने तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे.”
दरम्यान, राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी संघटनेला उद्या, मंगळवारी चर्चेसाठी मुंबईत बोलावले आहे. मात्र आंदोलनकर्ते ठाम आहेत – चर्चेला परिणामकारक निर्णयाची जोड हवी. अन्यथा हे आंदोलन आणखी व्यापक होणार.
आजचा हल्लाबोल केवळ आंदोलन नव्हे, तर शिक्षण विभागाच्या स्वाभिमानाची लढाई आहे. कामकाज ठप्प असून, या संघर्षाचे दूरगामी परिणाम होण्याची चिन्हे आता स्पष्ट दिसत आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे
1. आंदोलनाची सुरुवात – 8 ऑगस्टपासून सामूहिक रजा आंदोलन.
2. आजची तीव्रता – 11 ऑगस्ट रोजी शिक्षण संचालकांसह राज्यभरातील अधिकारी पुण्यात जमले.
3. सहभाग – संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांचे प्रतिनिधी.
4. मुख्य मागण्या –
विना चौकशी अटक सत्र तातडीने बंद करणे.
अटकेपासून संरक्षण देणारे लेखी परिपत्रक काढणे.
5. घोषणाबाजी – “बंद करा बेकायदेशीर अटक सत्र”, “We Want Justice”, “थांबलेच पाहिजे अटक सत्र”.
6. कामकाज ठप्प – शुक्रवारपासून सर्व शिक्षण विभागीय कार्यालयांतील कामकाज बंद.
7. नाराजीचा मुद्दा – नागपूर बोगस शालार्थ प्रकरणातील विशेष पोलीस पथकाची कारवाई.
8. शासनाची हालचाल – मंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत संघटनेच्या शिष्टमंडळाची उद्या चर्चा होणार.
9. संघटनेचा इशारा – ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन आणखी व्यापक होणार.
10. भावी परिणाम – प्रशासन आणि शिक्षण क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता.
