प्रतिनिधी
एस एम वाघमोडे
सुप्रीम कोर्टाने माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 66 A वर ऐतिहासिक निकाल देत सदरची तरतूद अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अनुसार असंवैधानिक घोषित करीत रद्द केली.
न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत म्हटले आहे की आयटी ॲक्ट मधील ही तरतूद संविधानातील अनुच्छेद 19 (1) ए चे उल्लंघन करणारे आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकाला घटनेने 'भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य' दिले आहे. 66 ए मुळे या मुलभूत अधिकाराचे हनन होत होते. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता फेसबुक, ट्विटर, लिंकड इन, व्हाट्स एप सारख्या सोशल मीडिया माध्यमावर कोणतीही पोस्ट टाकल्यानंतर अटक होऊ शकणार नाही .
यापूर्वी 66 ए नुसार इंटरनेटवर लिहिलेल्या पोस्टवर वरती पोलिसांना अटक करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. याचिकाकर्त्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात 66 ए मधील तरतुदींना आव्हान देण्यात आले होते.
याचिकाकर्ता श्रेया सिंघल यांनी या निर्णयावर चे आनंद व्यक्त करीत हा एक मोठा विजय असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार सराओगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार व्यक्त केले.
