कोरोना रिक्षा चालवू देईना, सरकार मदत करेना - सांगा जगायचं कसं रिक्षाचालकांचा आर्त सवाल

कोरोना रिक्षा चालवू देईना, सरकार मदत करेना - सांगा जगायचं कसं रिक्षाचालकांचा आर्त सवाल

कोल्हापूर - ज्ञानराज पाटील

कोरोनाच्या संकटकाळात जनता कर्फ्यू पासून गेले 42 दिवस कोल्हापूर जिल्ह्यातील रिक्षा व्यवसाय ठप्प आहे. सरकारी आदेशाचे पालन करत एकाही रिक्षा चालकाने आपली रिक्षा रस्त्यावर आणली नाही. दरम्यान लॉकडाऊन 3.0 मध्ये महाराष्ट्रात बर्‍याच ठिकाणी फक्त दोन प्रवासी वाहतूक अट घालुन रिक्षा व्यवसाय परवानगी दिली आहे पण कोल्हापूरात मात्र रिक्षाला परवानगी मिळाली नाही. कोल्हापूर जिल्ह्य़ात सुमारे पंधरा हजाराच्या आसपास रिक्षांची चाके थांबली आहेत. त्यातील निम्म्याहून अधिक रिक्षा कर्जावर घेतल्या आहेत. त्यामुळे त्या मालकांच्या संसाराचा गाडाही थांबला आहे. निम्मे रिक्षावर चालक आहेत. त्या दिवसाच्या भाड्याने दिल्या आहेत. त्यामुळे त्या रिक्षाचालकांवर तर उपासमारीची वेळ आली आहे.

   सुमारे पंधरा हजार कुटुंबांवर जणू आर्थिक संकट कोसळले आहे. कर्ज काढून व्यवसायात आलेल्या रिक्षा मालकांपुढे रिक्षाचे हप्ते फेडायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे.

एका नवीन रिक्षाची किंमत दोन लाख रुपये आहे आणि दरमहा सुमारे पाच हजार रुपये हप्ता बसतो. इन्शुरन्स, पासिंग, परमिट आणि किरकोळ दुरुस्ती असा वार्षिक खर्च वीस ते पंचवीस हजार रुपये इतका आहे. हे सर्व भागवून रिक्षाचालकांना जेमतेम आर्थिक शिल्लक राहते त्यात कुटुंबांचा खर्च, दवाखाना, मुलांचे शिक्षण अशी तारेवरची कसरत करावी लागते. पण तरीही कोल्हापूरातील बहुसंख्य रिक्षाचालक हे सचोटीने व्यवसाय करतात आणि प्रामाणिकपणा तर कित्येकदा सिद्ध करुन दाखवला आहे. कधी पाचशे रुपयांच्या पाकिटापासून ते लॅपटॉप असो लाखो रुपयांचे दागिने हे प्रामाणिक पणे प्रवाश्यांना परत देण्याचा कोल्हापूरी रिक्षा पॅटर्न जगात कुठेही पहायला मिळणार नाही.

पण आज मात्र रिक्षा व्यवसायातील कुटुंबांवर अक्षरशः एकवेळचे जेवण कसे मिळवायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाच्या लॉकडाऊनला सकारात्मक प्रतिसाद देणार्‍या रिक्षा चालकांवर दिवाळखोर होण्याची वेळ आली आहे. त्याचा कोणीच गांभीर्याने विचार करताना दिसत नाही. मध्यंतरी कोल्हापूरातील काही रिक्षा चालक संघटनांनी आमदार, खासदारांपासून थेट मुख्यमंत्र्यांना मदतीची साद घातली पण आजअखेर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच काही संघटनांनी आधार, रिक्षा कागदपत्रे व फॉर्म भरून घेतले व लवकरच मदत मिळेल अशी आशा दाखवली पण त्यांना देखील यश आले नाही.

आज लॉकडाऊन 3.0 मध्ये एकीकडे मद्य विक्रीला परवानगी दिली आहे मग जीवनावश्यक वस्तूंची ने-आण, ज्येष्ठ नागरिकांना दवाखाना, बँक येथे जाण्यासाठी रिक्षाची आवश्यकता भासत आहे. सोशल डिस्टसिंग व इतर सर्व शासनाच्या नियमांचे पालन करण्यास रिक्षा चालक तयार आहेत तरी आम्हाला व्यवसायासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी रिक्षाचालक करत आहेत. नाहीतर खायला अन्न नाही, हाती पैसा नाही' या स्थितीत कोरोनापेक्षा उपासमारीने मरण्याची भीती आहे. अन्यथा सरकारने यात लक्ष घालून आम्हाला तातडीने आर्थिक मदत करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

  -   लॉकडाऊनमुळे रिक्षा व्यवसायाला बंदी आहे, गेले 42 दिवस घरी बसून आहे. सांगा जगायचं कसं ? आम्हा रिक्षाचालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकारने तातडीने आर्थिक मदत करावी तसेच इन्शुरन्स, पासिंग मुदतवाढ मिळावी.

भरत कवटेकर

रिक्षाचालक

- आमदार ऋतुराज पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील रिक्षा व्यावसायिकांना दहा हजारांची मदत द्या अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. लवकरच याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा आहे. रिक्षाचालकांना मदतीचा हात देण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.

श्रीकांत चव्हाण

जनसंपर्क अधिकारी

अजिंक्यतारा कार्यालय