BY - DNYANRAJ PATIL
.काँग्रेस सरकारच्या काळातच ई-पासपोर्टची घोषणा करण्यात आली होती पण राज्यकर्त्यांच्या दुर्लक्षामुळे व सरकारी बाबूंच्या दिरंगाईमुळे अमलात न आलेली जवळपास आठ वर्षांपूर्वीची घोषणा मोदी सरकारने खरी करण्याचे ठरवले आहे.2017 साली ई-पासपोर्ट देण्याचे उद्दिष्ट आहे. ई-पासपोर्टमध्ये स्मार्ट कार्डच्या धर्तीवर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप असणार आहे. ई-पासपोर्टमुळे डेटा सुरक्षित राहू शकेल आणि तपासणी करणेही सोपे जाईल.
