By Dnyanraj Patil, Kolhapur
मुंबई-पुणे द्रुतगती आणि पुणे-कोल्हापूर यासह राज्यातल्या राष्ट्रीय महामार्गावर टोल वसुलीसाठी ठेकेदाराशी झालेल्या एकतर्फी आणि जनतेची लुबाडणूक करणार्या कराराबाबत याआधीही उच्च न्यायालयापर्यंत स्वयंसेवी संस्थांनी धाव घेतली होती.
करार करतानाच अपेक्षित वाहनांची संख्या जाणूनबुजून आणि ठरवून कमी धरण्यात आली, या ग्राहक संघटनांच्या आरोपात सत्य असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडेही तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.
रस्ते बांधायसाठी आलेल्या खर्चापेक्षाही अधिक टोल वसूल करूनही सरकारने ते टोलनाके बंद केले नाहीत. विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने राज्यातले टोलनाके सत्ता मिळाल्यास बंद करायचे आश्वासन दिले होते.
महाराष्ट्रातले राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरचे सर्वच टोलनाके पूर्णपणे बंद व्हावेत, ही जनतेची मागणी धुडकावत सरकारने मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासह राष्ट्रीय महामार्गावरच्या टोलच्या दरात 18 टक्क्यांची वाढ करून, लोकांच्या लूटमारीच्या या टोलधाडीच्या धंद्याला पुन्हा अभय द्यावे, ही संतापजनक बाब होय.
टोल वसुलीचे लक्ष्य पूर्ण झाल्यास टोल बंद करायची अट त्या करारात असतानाही सरकार मात्र त्या अटीचे पालन करायला तयार नाही. रस्त्याचा बांधकाम खर्च वसूल झाल्यावरही पुन्हा दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा तोबरा ठेकेदाराच्या घशात आणि तोही जनतेला दावणीला बांधून कशासाठी घालायचा, याचे उत्तर काही सरकार द्यायला तयार नाही.
कर्नाटक राज्यात राष्ट्रीय महामार्गावरची वाहतूक महाराष्ट्रापेक्षा कमी असताना, तिथे टोल कमी आणि महाराष्ट्रात मात्र तो दुप्पट का याचे उत्तर काही सरकारने दिलेले नाही.
सरकारची हीच का पारदर्शकता असे म्हणण्याची जनतेवर वेळ आली आहे.
