हातकणंगले / प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने राज्यसभेत व लोकसभेत शेतकरी विरोधी विधेयक मंजूर केले आहे. ते ताबडतोब मागे घ्यावे अशा आशयाचे लेखी निवेदन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या हातकगंले तालुक्याच्या वतीने हातकणंगले तहसिलदार प्रदीप उबाळे यांना देण्यात आले.
लेखी निवेदनातील आशय केंद्र सरकारने राज्यसभेत व लोकसभेत बहुमताच्या बळावर लोकशाहीचे नियम धाब्यावर बसवून शेतकरी विरोधी विधेयक मंजूर करून घेतले आहे. सदर विधेयकामुळे शेतकऱ्याला हमीभाव पासून वंचित राहवे लागणार आहे.तसेच शेतकऱ्याला भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे दिलेल्या मुलभूत हक्कावर गदा येणार आहे. मुळात केंद्र सरकारने शेतकऱ्याला कार्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला या विधेयकाने बांधलेले आहे. विधेयाका बाबत शेतकऱ्याचे कोणतेही हित जोपासले गेले नाही. उलट शेतकऱ्यांची कायदेशीर लूट करता यावी अशी यंत्रणा कायदयाने तयार झाली आहे.केंद्र सरकारने ताबोडतोब सदर शेतकरी विरोधी विधेयक मागे घ्यावे अन्यथा शेतकरी तीव्र आंदोलन करतील. या लेखी निवेदनावर तालुका सरचिटणीस मुनिर जमादार , पंचायत समिती सदस्य प्रवीण जनगोंडा, महेश पांडव , अॅड. सुरेश पाटील, अमित पाटील , महावीर चौगले आदी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या असून हे पदाधिकारी लेखी निवेदन हातकणंगले तहसिलदारांना देतांना उपस्थित होते.
फोटो
हातकणंगले तहसिलदार प्रदीप उबाळे यांना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे लेखी निवेदन देतांना सरचिटणिस मुनिर जमादार व अन्य पदाधिकारी
