उजळाईवाडी ता १५
विना नोंदीत, असंघटित व मोलमजुरी करणाऱ्या रोजंदारी कामगार, मजूर आणि कारागीर या सर्वांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी पॅकेज मध्ये भरीव तरतूद करण्याचे निवेदन जागर फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्राध्यापक बी. जी. मांगले यांनी ईमेल द्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केलेली आहे. कोरोणा महामारी संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी पंतप्रधान मोदीनी लॉकडाऊन जाहीर केले . त्यामुळे कोट्यवधी लोकांचे काम थांबले ,नोकऱ्या गेल्या . साथीच्या रोगाचा प्रसार रोखन्यासाठी त्यांनी हे हत्यार उपसले असले तरी हाताच्या पोटावर जगणाऱ्या छोट्या-घरगुती उद्योग धंद्याचे आणि असंघटित कामगारांचे प्रचंड हाल झाले आहेत. व्यवसाय बंद,उत्पन्न नाही. असंघटित कामगारांची नोकरी नाही, वेतन नाही तुटपुंजी बचत होती तीही संपली आणि आता खायचे काय आणि जगायचे कसे अशा विवंचनेत हा वर्ग आहे. मुख्य म्हणजे या सगळ्या वर्गाची नोंद शासन दरबारी नाहीच . सहाजिकच त्यांच्यासाठी कायदा पण नाही. प्रत्येक आपत्तीच्या काळात शासनाकडून केल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या वेळी याना वगळले जाते .कारण त्यांची नोंद शासनाकडे नाही. साहाजिकच कोणत्याच नियोजनात त्यांना मोजले जात नाही. अशा सर्व परिघाबाहेर असणाऱ्या कामगारांकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे.
समाजातील ज्या असंघटित वर्गाला आणि घरगुती उद्योजकांना मदत करण्याची मागणी मांगले सरांनी केली आहे त्यामध्ये हे प्रामुख्याने रिक्षावाले, हेअर कटिंग वाले ,लॉन्ड्री वाले, कुंभार, लहान-मोठ्या वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी ,हॉटेल कामगार ,खासगी वाहनावर काम करणारे, पेट्रोल पंपावरील कामगार, मंगल कार्यालय व मंडप डेकोरेशन चे कामगार, खाजगी चालक,विविध व्यावसायिकाकडे उदाहरणात वकील व त्यांचे सहाय्यक , सनदी लेखापाल सहाय्यक,गॅस एजन्सीकडील कामगार सर्वच खाजगी व घाऊक एजन्सीकडिल कामगार,मार्केट कमिटीतील अडत व्यापाऱ्याकडे कामगार ,खाजगी दवाखान्यातील कामगार ,मॉल मधील कामगार ,डिलिव्हरी बॉय,अनोंदीत बांधकाम कामगार अशा असंख्य हातावरिल पोट असणाऱ्या लोकांची यादी न संपणारी असून या सर्वांनाच मदत करणे अत्यावश्यक असल्याचे या निवेदनात नमूद केले आहे.
