कोल्हापूर / प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य अंशतः अनुदान प्राप्त (२००५ पुर्वी) शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना बजेट अधिवेशनादरम्यान उपासमार पूर्व वस्तुस्थिती कथन आंदोलनाची सरकारने कोणतीही दखल न घेतल्याने सोमवार १७ तारखेपासून अन्नत्याग साखळी उपोषण करणार आहे. यामध्ये २०० पेक्षा अधिक सेवानिवृत्त बांधव बेमुदत अन्नत्याग साखळी उपोषणास बसणार आहेत.
यापूर्वी हिवाळी अधिवेशनात धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. पुण्यामध्ये आयुक्त कार्यालय समोर निदर्शने केली होती. ५ मार्च पासून मंत्रालयात उपासमारपूर्व वस्तुस्थिती कथन आंदोलनं छेडले होते. सदर आंदोलनात राज्य उपाध्यक्ष प्रा. संपत कदम, महाराष्ट्र राज्य संपर्कप्रमुख भास्कर देशमुख, मुंबई संपर्कप्रमुख नाना राजगे, ठाणे जिल्हाध्यक्ष राजू लहासे, रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष विलास जाधव, धुळे जिल्हाध्यक्ष दिलीप पाटील, प्रा. राजेंद्र गायकवाड नाशिक, संजय मांडवकर राजापूर,माधव मुधोळकर नवी मुंबई, रवींद्र चव्हाण धुळे आदींच्या नेतृत्वाखाली विविध मंत्र्यांना व सचिवाना भेटून वस्तुस्थिती कथन करण्यात आले होते.
उपरोक्त मागण्यांमध्ये संघटनेची मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत बैठक लावावी. मयत बांधवांच्या वारसदारांना तसेच सेवानिवृत्त शिक्षकांना तात्काळ जुनी पेन्शन योजनेचे लाभ देण्यात यावेत. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अंशतः / टप्पा अनुदान प्राप्त शिक्षकांना १९८२ची जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात यावी. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेशित केल्याप्रमाणे १००टक्के अनुदानित शाळेत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदनित तुकडीवरील शिक्षकांना जूनीच पेन्शन योजना लागू करावी. २००५ पूर्वी नियुक्त सर्वच विनाअनुदनित शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात न्यायालयीन बाबींमध्ये होकार पत्र देण्यात यावे. सदर मागण्या करता आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यध्यक्ष विजय शिरोळकर, उपाध्यक्ष प्रा. संपत कदम, कार्याध्यक्ष
प्रा. योगेश्वर निकम, सचिव प्राध्यापक अभिजीत धानोरकर, सहसचिव सुनील कांबळे, कोषाध्यक्ष
प्रा. तानाजी शेळके, विधि सल्लागार अॅड गजानन एडोले आदींनी प्रसिद्धीस पत्रकाद्वारे दिली.
