संचमान्यतेच्या अन्यायकारक शासन निर्णयामुळे आणि खेड्यापाड्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा मोडकळीस येणार आहेत. बहुजनांचे शिक्षण संपुष्टात महाराष्ट्रात मध्ययुगीन व्यवस्था लादण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शासनाला सवाल विचारण्यासाठी आज महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक कार्यकर्ते आंदोलनाच्या निमित्ताने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र आले होते.
यावेळी बोलताना शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद तौंदकर म्हणाले शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे साधन आहे सरकारी शाळांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले पाहिजे हे भारतीय संविधानाने आणि एनईपी ने सांगितले आहे पण अलीकडच्या काळामध्ये राज्यकर्ते आणि राज्यकर्त्यांच्या बरोबर अधिकारी सुद्धा शिक्षणावरचा खर्च कमी करत आहेत एकीकडे लाडक्या बहिणीला पैसे द्यायचे आणि तिच्याच मुलाचं म्हणजे भाच्याचं शिक्षण संपवायचं असा दुटप्पी धोरण सध्या शासन करत आहे या मुलांच्यासाठी जुन्याप्रमाणे संच मान्यता चालू ठेवली नाही तर भविष्य काळामध्ये गुलाम या शिक्षण पद्धतीतून निर्माण होतील हो ला हो म्हणणारे तरुण तयार होतील सर्वसामान्यांची मुलं ज्याने असंख्य स्वप्न पाहिले आहेत ती स्वप्ने उद्ध्वस्त होतील आणि शासन जगण्यापूर्ती मदत करते म्हणून ही मुलं झेंडे उडवायला फक्त हे राज्यकर्ते वापरतील म्हणून समाजाला सुद्धा 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय रद्द व्हावा यासाठी या प्रशासन अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्या विरोधात आंदोलन निदर्शन केली पाहिजेत
अर्जुन पाटील म्हणाले मुंबई ही महाराष्ट्राची नव्हे तर भारताचे आर्थिक राजधानी आहे असा असताना शिक्षण सेवक पद या महाराष्ट्रात निर्माण करून दोन प्रवर्ग निर्माण केले आहेत आणि म्हणून शिक्षण सेवक पद रद्द करावे ही मागणी या निमित्ताने घेतली आहे
मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अन्वये पहिली ते पाचवीच्या शाळांसाठी एक ते सात पटापर्यंत दोन शिक्षक आणि तिथून पुढे प्रत्येकी 30 पटला एक शिक्षक असे शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण निश्चित असताना या कायद्याचा भंग करत महाराष्ट्र शासनाने दहा पटाखालील शाळांना एकच शिक्षक देण्याची तरतूद या नव्या शासन निर्णयावर केलेली आहे. तसेच कायद्यातील विद्यार्थी शिक्षक प्रमाणाच्या तरतुदीना छेद देत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा बंदच पडतील अशी व्यवस्था केली आहे. त्याचसोबत सहावी ते आठवीच्या वर्गांना पटाच्या कोणत्याही अटीशिवाय विज्ञान, भाषा आणि समाजशास्त्र या तीन विषयांसाठी प्रत्येकी एक शिक्षक असे तीन वर्गशिक्षक देणे अपेक्षित असताना नव्या जाचक अटी लादत 20 पेक्षा कमी पटाला एकच शिक्षक मंजूर करून त्यांच्यावर तीन वर्गांची आणि तीच विषयांची जबाबदारी टाकणारा अनाकलनीय निर्णय शासनाने घेतला आहे. आरटीई 2009 चा कायदा पूर्णतः मोडून काढणारा आणि पालकांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली करणाऱ्या या शासन निर्णयाविरुद्ध शिक्षकांनी प्रचंड मोठ्या संख्येने आवाज उठवला.
यासोबतच समान काम समान वेतन या धोरणासनुसार शिक्षण सेवक पद रद्द करणे ही मागणी ही जोरकसपणे मांडण्यात आली. आपोआप वगळता इतर कोणत्याही खात्यामध्ये नियुक्तीच्या दिनांकापासून पूर्ण वेतन दिले जात असताना फक्त शिक्षकांनाच वेठबिगारासारखे राबवून घेणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे हे पदच रद्द करण्यात यावे आणि पूर्णवेळ शिक्षक नियुक्ती करण्यात यावी यांसह इतरही मागण्या मांडण्यात आल्या. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून 2000 हून अधिक शिक्षक या धरणे आंदोलनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर उपस्थित होते. यावेळी शिक्षक समितीच्या राधानगरी शाखेने या आंदोलनासाठी बनवलेली वेगवेगळी पोस्टर्स लक्षवेधी ठरली.
याप्रसंगी प्रमोद तौदकर जिल्हाध्यक्ष, प्रभाकर कमळकर सरचिटणीस, अर्जुन पाटील पुणे विभाग अध्यक्ष,रवळू पाटील जिल्हा नेते, गणपतराव मांडवकर कार्याध्यक्ष, सुनील कुंभार कोषाध्यक्ष
ज्योतीराम पाटील शिक्षक नेते,संदीप मगदूम - जिल्हा प्रवक्ते, वर्षा केनवडे महिला राज्याध्यक्ष,संगीता अस्वले महिला जिल्हाध्यक्ष, शुभांगी माळी सरचिटणीस,
राजेंद्र पाटील, रामदास झेंडे, सुरेश कोळी,
शिवाजी बोलके, बाबुराव परीट,सुधाकर सावंत शहर राज्याध्यक्ष,उमेश देसाई, हरिदास वरणे, बाळकृष्ण पाटील, अभिजीत काटकर, बाबा धुमाळ, अनिल भस्मे, कृष्णात भोसले, सचिन कोल्हापुरे, मारुती पाटील, संजय कुंभार, विनायक मगदूम, सुरेश पाटील, युवराज काटकर, विक्रम वाघरे, विकास पाटील, अरविंद पाटील, तुकाराम मातले, राजू नाईक, धनाजी पाटील, एकनाथ आजगेकर, बाजीराव पाटील, राजू परीट, पूजा पाटील, चंद्रकांत पाटील, डी डी पाटील, यशवंत चौगुले, राजेश सोनपराते, कृष्णात कारंडे आदीसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील शिक्षक समितीचे शिक्षक शिक्षिका उपस्थित होते.
