कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांचे ऑडिट करण्याचे ठराव वार्षिक सर्वसाधारण सभेत झालेले आहेत . या लेखापरीक्षणासाठी संस्थेना ऑडिटरनी संमती देवून नेहमीप्रमाणे सोबत ऑडिटर नियुक्तीचे ठराव जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांना सादर केलेले आहेत. तरीही काही सहाय्यक निबंधकानी संस्थेचे ठराव जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक कार्यालयाला सादर असताना सुद्धा सहाय्यक निबंधक यांनी अन्य लेखापरीक्षकांची ऑडिट साठी आदेश पारित केलेले आहेत. हे आदेश रद्द करावेत अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा प्रमाणित लेखापरीक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील भोसले,सचिव विनायक पाटील यांनी केली आहे.अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा ,आणि न्यायालयात जाण्याचा इशारा शाहू स्मारक येथे बोलावलेल्या जिल्ह्यातील लेखापरीक्षकाच्या बैठकीत देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम नुसार सहकारी संस्थांचे ३०सप्टेंबर पूर्वीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत लेखा परीक्षक नियुक्तीचे ठराव केले जातात. त्यानंतर या नियुक्तीला लेखापरीक्षकाकडून संमती दिली गेली आहे. त्यानंतर संस्थेचा नियुक्तीचा ठराव व लेखापरीक्षकाचे संमती पत्र जिल्हा लेखा परीक्षक वर्ग_ १ यांच्याकडे जमा केले आहेत. त्याच ऑडिटरने त्या संस्थेचे ऑडिट करावे. मात्र ज्या ऑडिटरला परंतुकाचा आदेश मिळाला आहे त्यांनी या संस्थेचे ऑडिट करू नये असे ठरले.परंतु सन २०२१ च्या अधिसूचनेनुसार हे ठरांव सहाय्यक निबंधकाना जमा करण्याची मागणी सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडून होत आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षकात संभ्रम झाला असून पुढील ठराव जर सहाय्यक निबंधकांना आवश्यक असतील तर ते जमा करण्याची ग्वाही लेखापरीक्षक संघटनेकडून दिली जात आहे. फक्त चालू आर्थिक वर्षाचे सहाय्यक निबंधकानी पारित केलेले आदेश रद्द करावेत अशी मागणी करण्यात आली.विशेष म्हणजे सहायक निबंधकानी काढलेल्या याआदेशात एका मयत ऑडिटरचे नावे काही संस्थांचे आदेश काढण्यात आले आहेत.या वरती विचार विनिमय करण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील लेखापरीक्षकांची बैठक कोल्हापूर येथील शाहू स्मारक शुक्रवारी पार पडली. या बैठकीत जर आदेश मागे घेतले नाही तर आंदोलन छेडण्याचा आणि न्यायालयाचा जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
