कोल्हापूर / प्रतिनिधी
ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या तीन महिन्यांत सलग ७५ दिवस वाढीव टप्प्यासाठी वेगवेगळे आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कोल्हापूर शिक्षण उपसंचालक कार्यालय येथे विनाअनुदानित कृती समितीने शिकस्त केली, आझाद मैदानातसुद्धा लढा दिला. सरकारनेही अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्याचे आश्वासन देऊन १४ ऑक्टोबरला वाढीव टप्प्याचा जीआर काढला. संभावित निधीची तरतूद करण्याचे मान्य केले. मात्र, आता चार महिने झाले तरी निधीची तरतूद न करता आश्वासन न पाळणाऱ्या महायुती सरकारविरोधात विनाअनुदान शाळेतील शिक्षक पुन्हा आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. हजारो शिक्षकांची आता पाच-सहा वर्षेच नोकरी राहिली असन. तीही अशीच संपवता काय, असा सवाल शिक्षक करीत आहेत. राज्यातील विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांना टप्पा वाढीचा निर्णय होऊनसुद्धा गेल्या अधिवेशनात याची तरतूद न करता केवळ वाढीव टप्प्याचा जीआर निघूनही अद्याप अनुदानाची तरतूद नाही
पुन्हा एकदा आश्वासन देऊन या शाळेतील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम महायुती सरकारने केले आहे. टप्पा वाढीच्या तरतुदीचे आश्वासन शासनाने पाळले नसल्यामुळे राज्यातील विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांत संतापाची लाट उसळली असून, आता आम्ही काय केले म्हणजे सरकार निधीची तरतूद करील. असा सवाल शिक्षकांनी सरकारला केला आहे.
आंदोलनानंतर या शाळेतील शिक्षकांना २०१६ साली २० टक्के अनुदान मिळाले. त्यानंतर ६० टक्क्याचा वाढीव टप्पा अनुदानासाठी पुन्हा एकदा आंदोलन करावे लागले. त्यानंतर ६० टक्के अनुदान प्राप्त झाले. दरम्यान, ८० टक्के अनुदान टप्पा वाढीसाठी राज्यातील विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कोल्हापूर आणि मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. यावेळी माजी शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी ११ जून २०२४ पासून टप्पा वाढ देण्याचे मान्य केले होते. तसा जीआरही निघाला; परंतु शासनाने या आश्वासनाची अद्याप पुर्तता केलेली नाही.
चौकट
गेली २५ वर्षे विद्यादान करणाऱ्या शिक्षकांना अनुदानासी आतापर्यंत तीनशे |आंदोलने करावी लागली. आता तरी शासनाने | गांभीर्याने विचार करून आगामी अधिवेशनात निधीची तरतूद करावी.
- शिवाजी कुरणे, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष, विनाअनुदानित शाळा कृती समिती
-
चौकट
शासनाने दिलेला शब्द न पाळल्यामुळे राज्यातील सर्व विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांत संतापाची लाट उसळली आहे. सरकारने उन्हाळी अधिवेशनात निधीची तरतूद करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारणार.
खंडेराव जगदाळे, उपाध्यक्ष, राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समिती
