पंधराव्या वित्तआयोग अनुदानामध्ये होनारी कपात रद्द करा
जोतिबा प्रतिनिधी
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार, दिल्ली यांना 15 वा वित्त आयोगाचा थेट निधी गावची लोकसंख्या व भौगोलिक क्षेत्रानुसार संपूर्णपणे ग्रामपंचायतींना दिलेला आहे. पण महाराष्ट्र राज्य सरकारने 15 वा वित्त आयोग ग्रामपंचायतींना द्यावयाच्या निधीतून कपात केली असून त्यातील 10% हिस्सा पंचायत समिती व 10 % जिल्हा परिषद यांना दिलेला आहे. सदरचा निर्णय हा महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींवर अन्याय केला आहे.यामळे विकासाला चालना मिळणार नाही कोरोना प्रादुर्भावामुळे विकास थांबला गेला असून जर अशा प्रकारे कपात केली तर विकासकामांना अडथळा येईल याची दखल घेऊन 14 वा वित्त आयोग निधी वाटप प्रमाणे संपूर्ण 15 वा वित्त आयोगाचे निधी ग्रामपंचायतींना मिळावे या बाबतचे पत्र जोतिबा डोंगरचे उपसरपंच शिवाजीराव सांगळे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत केंद्रीय ग्रामिण विकास मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली यांच्याकडे पाठवले आहे.
" संपूर्ण राज्याच्ये ग्रामपंचायतीवर अगोदरच ताण पडला आहे.लाॅकडाऊनमुळे ग्रामपंचायतीची कर आकारणी देखील झालेली नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या कपातीच्या निर्णयामुळे विकासकामांना अडथळा येइल"
श्री शिवाजीराव सांगळे
उपसरपंच --जोतिबा डोंगर
