१९व्या शतकातील बहुजन समाजाला लागलेले दोन मोठे रोग म्हणजे अज्ञान व दारिद्र्य. याचे मूळ कारण म्हणजे शिक्षणाचा अभाव म्हणजेच अविद्या. या अविद्येने शूद्रातिशूद्र समाजात किती अनर्थ केले आहेत, याची आपल्या बांधवांना पहिली जाणीव करून देणारे थोर पुरुष म्हणजे महात्मा जोतीराव फुले हे होत.
महात्मा जोतीराव फुल्यांनी शूद्रातिशूद्रांना जागे करून त्यांच्या मुलामुलींसाठी शाळा काढल्या; हयातभर मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह धरला. त्यांचे हेच कार्य, पुढे शाहू महाराजांनी आपल्या राज्यात चालू ठेवले. शिक्षणाची महती सांगताना महाराज म्हणतात, “शिक्षणानेच आमचा तरणोपाय आहे, असे माझे ठाम मत आहे. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची उन्नती झाली नाही, असे इतिहास सांगतो. अज्ञानात बुडून गेलेल्या देशात, उत्तम मुत्सद्दी व लढवय्ये वीर कधीही निपजणार नाहीत. म्हणूनच सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हिंदुस्थानला अत्यंत आवश्यकता आहे. या बाबतीत आमचा गतकाल म्हटला म्हणजे इतिहासातील एक अंधारी रात्र आहे. फक्त एकाच जातीने विद्येचा मक्ता घेतला होता. मनू आणि त्याच्या मागून झालेल्या शास्त्रकारांनी, त्या त्या वेळेच्या ध्येयाला अनुसरून निरनिराळ्या जातींच्या व्यवहारास बंधनकारक असे निर्बंध रचिले आणि कमी जातींच्या लोकांना विद्यामंदिराचे दरवाजे बंद करण्यात आले. त्यांचे स्वतःचे धर्मग्रंथ आणि वेद हेसुद्धा वाचण्याची त्यांना मनाई होती."
म. फुल्यांच्याप्रमाणे शाहू छत्रपतींनीही सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह धरला. मागासलेल्या वर्गांची मानसिक गुलामगिरी नाहीशी करण्यासाठी त्यांना किमान प्राथमिक शिक्षण तरी दिले गेले पाहिजे, असे त्यांचे ठाम मत होते. म्हणूनच नाशिकच्या भाषणात त्यांनी उद्गार काढले होते, "खालच्या वर्गाच्या लोकांच्या बुद्धीवर व ज्ञानावर, हे जे जड व जुलमी जू लादले गेले आहे, ते झुगारून देण्याची शक्ती बहुजन समाजाच्या अंगी येण्यास सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची फार जरुरी आहे."
तसेच समाज समृद्ध व बलवान करण्यासाठी बहुजन समाजातून उत्तम शेतकरी, उत्तम शिक्षक, उत्तम व्यापारी, उत्तम उद्योगपती, उत्तम सैनिक निर्माण झाले पाहिजेत आणि त्यासाठी शिक्षण-गंगेचे पाट खेड्यापाड्यांतील गोरगरीब जनतेच्या दारापर्यंत नेले पाहिजेत, असे शाहू महाराजांना वाटत होते. महाराज उच्च शिक्षणाच्या विरोधात नव्हते; पण जिथे समाजातील मागासलेल्या वर्गास प्राथमिक शिक्षणाची 'कोंड्याची भाकरी'ही मिळत नव्हती, तिथे उच्च शिक्षणाच्या 'पंचपक्वानाच्या ताटा'चा विचार ते करू इच्छित नव्हते. उच्च शिक्षणाचे पंचपक्वान्न झोडणाऱ्या वरिष्ठ वर्गास, समाजातील मागासलेल्या वर्गास प्राथमिक शिक्षणाची कोंड्याची तरी भाकरी मिळते आहे का नाही, याकडे लक्ष देण्याची गरज भासत नव्हती.
मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा आपल्या राज्यात प्रजेसाठी प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करावे, या विषयावर शाहू महाराज, १९१२-१३ सालापासून गांभीर्याने विचार करत होते. पुढे त्यांनी शिक्षणाच्या सार्वत्रिक प्रसारासाठी 'वतनी शिक्षका'सारखे काही अभिनव प्रयोगही केले; पण ते फार यशस्वी झाले नाहीत. १९१७ साली मात्र, त्यांनी या संदर्भात निश्चित पाऊल उचलले. २४ जुलै रोजी महाराजांनी जाहीर केले, “येत्या गणेश चतुर्थीपासून (३० सप्टेंबर) करवीर इलाख्यात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्याचे आहे. सध्या असलेल्या सर्व प्राथमिक शाळांतील फी सदर दिवसापासून माफ करण्यात येत आहे.” सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची नियमावली तयार करण्यासाठी करमरकर, मराठे व प्रो. पंडितराव अशा तीन ब्राह्मण शिक्षणतज्ज्ञांची समिती नेमली गेली. एज्युकेशन इन्स्पेक्टर डोंगरे यांच्याकडे अभ्यासक्रम तयार करण्याची जबाबदारी सोपविली गेली, तसेच या सक्तीच्या शिक्षण योजनेवर १ लाख रुपये खर्च करण्याचे जाहीर केले गेले. त्यापैकी ८० हजार रुपये दरबार खजिन्यातून तर २० हजार रुपये देवस्थान फंडातून खर्च होणार होते. या रकमेतून खर्च होऊन शिल्लक उरणारी रक्कम ट्रेनिंग कॉलेज, शाळांच्या इमारती, शिक्षणोपयोगी साहित्य यांवर खर्च होणार होती.
लवकरच २१ सप्टेंबर १९१७ रोजी, शिक्षणतज्ज्ञांच्या समितीने तयार केलेल्या नियमावलीवर आधारित असा 'सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा', खास जाहीरनामा काढून प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याच्या उद्देशात 'करवीर इलाख्यातील आमच्या सर्व प्रजाजनांना लिहिता-वाचता येऊन आपली स्थिती ओळखून सुधारण्यास समर्थ व्हावे' म्हणून कायदा केल्याचे म्हटले होते. या कायद्यान्वये, 'शिक्षणास योग्य वयाची मुले शाळेत पाठविण्याची आईबापांवर सक्ती करण्यात आली. त्यांनी तशी पाठविली नाहीत, तर त्यांना प्रत्येकी एक रुपया दर महिना दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली.'
प्राथमिक शिक्षण कायद्याची अंमलबजावणी या कायद्याची अंमलबजावणी कसोशीने केली गेली. साधारणपणे ५०० लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक गावात, प्राथमिक शाळा सुरू केली गेली. प्रारंभी गावातील चावडी, देवळे, धर्मशाळा आदी इमारतींत शाळा सुरू केल्या. जिथे अशा इमारती मिळाल्या नाहीत व जिथे एखादे मंदिर असणे आवश्यक वाटले, तिथे देवस्थान निधीमधून तुळजा भवानीचे मंदिर बांधावे आणि त्या मंदिराच्या एका सोप्यात शाळा व दुसऱ्या सोप्यात गाव चावडी ठेवावी, असा आदेश दिला गेला. काही ठिकाणी शाळांसाठी खास इमारती बांधल्या गेल्या. वर्षभरात संस्थानातील खेड्यापाड्यांत अशा ९६ नव्या शाळा सुरू झाल्या. अशा पहिल्या नव्या सक्तीच्या शाळेचा उद्घाटन सोहळा, चिखली गावी खुद्द शाहू महाराजांच्या हस्ते संपन्न झाला (४ मार्च १९१८). शाहूचरित्रकार लठ्यांनी - म्हटले आहे की, या योजनेमुळे सुमारे पाऊण लाख खेडूत लोकांच्या टप्प्यात प्राथमिक शिक्षण प्रथमतः आले आणि त्यांच्यापैकी साडेचार हजारांवर मुले शिक्षण घेऊ लागली.
शाहू महाराज, प्राथमिक शिक्षणावर एक लाख रुपये खर्च करत होते. पुढे ही रक्कम तीन लाखांवर गेली. ही रक्कम आज आपणास किरकोळ वाटत असली तरी, त्याकाळी ती प्रचंड होती. कारण, त्याकाळी शिक्षकाचा पगार १२ रुपये होता. विशेष म्हणजे या काळात महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात व सिंध इतक्या अफाट प्रदेशांवर पसरलेल्या अख्ख्या मुंबई इलाख्याचीही शिक्षणातील तरतूद एक लाख रुपये इतकी नव्हती. पुढे दहा-बारा वर्षांनी १९३० साली, ही तरतूद एक लाख रुपयाची करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर शाहू महाराज आपल्या संस्थानच्या उत्पन्नातून एक लाख रुपये प्राथमिक शिक्षणासाठी खर्च करीत होते, ही गोष्ट हिंदुस्थानच्या शैक्षणिक इतिहासात अपूर्व मानली पाहिजे.महाराजांनी हा पैसा संस्थानातील प्रत्येक घरावर एक रुपया, अशा नाममात्र शिक्षण कराच्या रूपाने उभा केला. या एका रुपयात रयत लोकांच्या घरांतील सर्व पोराबाळांना मोफत शिक्षण देण्याची व्यवस्था महाराजांनी केली होती. समाजात जी इनामदार, सरंजामदार यांसारखी बडी मंडळी होती, त्यांच्या उत्पन्नावर शे. १० ते २० टक्के 'शिक्षणपट्टी' बसविली गेली. यानंतर लवकरच संस्थानातील सावकार, वकील, डॉक्टर व दरबाराचे वरिष्ठ प्रतीचे अधिकारी; यांच्यावरही 'शिक्षणविषयक कर' बसविण्यात आला. अशा प्रकारे प्राथमिक शिक्षण योजनेस भक्कम आर्थिक पाठबळ देण्यात आले. प्रजेच्या उद्धाराची खरी तळमळ असेल, तर राज्यकर्त्याला पैसा कमी पडत नाही, हे महाराजांनी आपल्या कृतीने सिद्ध केले होते.
प्राथमिक शिक्षणाच्या संदर्भात शाहू महाराजांनी घेतलेले निर्णय सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचे होते. त्यापैकी पहिल्या निर्णयानुसार संस्थानातील अस्पृश्यांसाठी अस्तित्वात असलेल्या शाळा बंद केल्या गेल्या. अस्पृश्यांची मुले आता स्पृश्यांच्या मुलांसोबत शिकू लागली. दुसरा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मुलांसंबंधी होता. खेड्यातील शेतकरी आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्यास फारसा राजी होत नसे. याचे एक कारण असे होते की, या मुलांचा शेतीच्या कामात हातभार लागत असे. शेतीवर शेतकऱ्यांचे पोट चालत असल्याने शाळेपेक्षा शेती त्यांना महत्त्वाची वाटत होती. यावर उपाय म्हणून महाराजांनी खेड्यातील शेतकऱ्यांच्या मुलांनी सकाळी किंवा संध्याकाळी दोन तास शाळेत यावे व बाकीचा वेळ शेतकामात घालवावा अशी सवलत दिली (जुलै १९१९). यावरून प्राथमिक शिक्षणासंबंधीचे महाराजांचे धोरण किती लवचिक व वास्तववादी होते याची प्रचिती येते.
१९१७-१८ सालात सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची योजना कार्यान्वित झाली, त्या वेळी या योजनेखाली २७ शाळा व १२९६ मुले होती. पाच वर्षांच्या कालावधीत, १९२१-२२ सालापर्यंत, त्यात वाढ होऊन शाळांची संख्या ४२० व मुलांची संख्या २२,००७ अशी झाली. १९२२ सालापर्यंत या योजनेवर होणारा खर्च तीन लाखापर्यंत गेला.
सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाच्या योजनेची अंमलबजावणी करीत असता गरीबांच्यासाठी हायस्कूलचे मॅट्रिक्युलेशनपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याचा विचार शाहू महाराजांच्या मनामध्ये येऊन गेला होता, याचा दाखला त्यांच्या एका आदेशात पाहावयास मिळतो. २५ मार्च १९१८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आदेशात महाराजांनी म्हटले आहे की, प्राथमिक शिक्षणाच्या योजनेवर खर्च करून राहिलेली रक्कम दुसऱ्या कोणत्याही बिगर शैक्षणिक बाबीवर खर्च करावयाची नसून "अशा प्रकारचे शिलकेचा विनियोग सवडीप्रमाणे मॅट्रिक्युलेशन परीक्षेपर्यंत शिक्षण सर्व जातींचे गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत देण्याकडे करण्यात येईल.” महाराजांना जर आणखी काही वर्षे आयुष्य लाभते तर त्यांनी हे माध्यमिक शिक्षणही सर्वांसाठी मोफत करून ठेवले असते.
राजर्षी शाहू महाराज हे केवळ वारसा हक्काने राजे नव्हते तर ते लोकांचे राजे होते.
संग्राहक लेखक:डॉ अजितकुमार पाटील,कोल्हापूर ( पीएच डी,मराठी )
