हातकणंगले/ प्रतिनिधी
दि.21/7/20
नव्या अधिसूचनेद्वारे बदल करून पेन्शनवर गदा आणणेचा प्रयत्न केल्यास मंत्रालयाचे दारात आत्मदहन करणार असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
बाबासाहेब पाटील यांनी प्रसिध्दी पत्रकामध्ये म्हटले आहे की, शासनाचे वतीने 10 जुलै 2020 च्या अधीसुचनेद्वारे अनुदानित शाळेच्या व्याख्येत बदल करून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त पण अंशतः अनुदानित , विना अनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळेत कायम आस्थापनेवर काम करणाऱ्या शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनवर गदा आणण्याचे षडयंत्र केले असून हे कदापिही खपवून घेतले जाणार नाही. याविरुद्ध तीव्र आंदोलन करणार व निर्णय मागे न घेतल्यास प्रसंगी मंत्रालयाचे दारात आत्मदहन करणार .
मुळात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना दयेय आहे. असे असताना शासन 10 जुलै 2020 च्या अधीसुचनेद्वारे अनुदानित शाळेच्या व्याख्येत बदल करून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त पण अंशतः विना अनुदानित , विना अनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळेत कायम आस्थापनेवर काम करणाऱ्या राज्यातील सुमारे 2 लाखाहून अधिक शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनवर गदा आणण्याचे षडयंत्र करू पाहत आहे .
यातील बहुतांशी शिक्षकांची जुन्या पेन्शन योजनेत खाती आहेत.तसेच काहींना कोणतेच खाते नाहीत.यातील काही लोक सेवानिवृत्त झालेले आहेत. आता शासनाने वरील सूचनेद्वारे बदल केल्यास आम्हा सर्व कर्मचाऱ्यांची 'ना घर का ना घाट का 'आशी अवस्था होईल. मुळात या सर्व कर्मचाऱ्यांनी 9 वर्षापासून 12 वर्षापर्यंत विना वेतन काम केले व वेतनावर आल्यानंतर व आता सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करणे हा पूर्ण पणे अन्याय आहे.आणि तो कदापिही सहन करणार नाही.त्यामुळे ही अधिसूचना रद्द करून सर्वाना जुन्याच पेन्शन योजनेचा लाभ दयावा अन्यथा मंत्रालयाचे दारातच आत्मदहन करणार याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील. शासनास असेआवाहन कार्याध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले.
