हातकणंगले / प्रतिनिधी
मिलींद बारवडे
शासनाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावलीत १० जुलैच्या अधिसूचनेद्वारे अनुदानित शाळेच्या व्याख्येत बदल करून १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर गदा आणण्याचे कारस्थान रचले असून ही अन्यायकारक अधिसूचना रद्द करुन सर्वच शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुन्याच पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा. अशा आशयाचे लेखी निवेदने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, शिक्षण उपसंचालक सत्यवान सोनवणे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार ,प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे यांना देण्यात आली. तसेच यासाठी वेगवेगळ्या आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावरची लढाई लढण्याबरोबरच न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ व जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटनेने केला आहे. अध्यक्षस्थानी कोल्हापूर जिल्हा व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस.डी. लाड होते.
महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम २ पोटनियम (१) चा खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या अधिसूचनेद्वारे बदलण्यात येत आहे. तसेच निवृत्ती वेतनाबाबत असलेल्या मुख्य नियमातील नियम क्रमांक १९ व नियम २० यामध्ये १० जुलै २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याद्वारे दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. वास्तविक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना देय असताना शासनाने १० जुलैच्या अधिसूचनेद्वारे अनुदानित शाळेच्या व्याख्येत बदल करून १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त पण अंशतः अनुदानित, विनानुदानित व कायम विनानुदानित शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सदरची अन्यायकारक अधिसूचना रद्द करुन सर्वच शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा या मागणीसाठी मुख्याध्यापक संघाने केलेल्या आवाहनानुसार शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व घटकांनी या अन्यायकारक दुरुस्तीला विरोध व पूर्ण मसुद्यावरच हरकत घेऊन तशा स्वरूपाची पत्रे मेलद्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शिक्षण राज्यमंत्री व शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांना पाठविली आहेत.
अनेक कर्मचाऱ्यांची जुन्या पेन्शन योजनेत खाती आहेत. तसेच काहींचे कोणतेही खाते नाही. यातील काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत आता शासनाने अधिसूचनेद्वारे बदल केल्यास कर्मचाऱ्यांची अवस्था बिकट होईल. अनेक कर्मचाऱ्यांनी १० ते १२ वर्षे विनावेतन काम केले आहे. आता सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना पूर्वलक्षी प्रभावाने निर्णयात बदल करणे हा पूर्णपणे अन्याय आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुन्याच पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा. मागणीसाठी शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांना एकत्र करुन तीव्र आंदोलन करण्याचा तसेच न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार शैक्षणिक व्यासपीठ व मुख्याध्यापक संघाने केला आहे.
या वेळी अध्यक्ष एस डी लाड, सचिव दत्ता पाटील, दादासाहेब लाड, प्रा. जयंत आसगावकर, बी.जी.बोराडे, भरत रसाळे,खंडेराव जगदाळे, सुधाकर निर्मळे, सी.एम. गायकवाड, व्ही.जी. पोवार, उदय पाटील, के .के .पाटील, संदिप पाटील, काका भोकरे, एस वाय पाटील, बी डी साळवी, शिवाजी कोरवी, एम आर पाटील, दिपक पाटील ,अजित रणदिवे, पोपटराव पाटील, शिवाजी पाटील, गजानन काटकर, राजेंद्र सुर्यवंशी, प्रकाश पाटील, पंडीत पवार ,शिवाजी माळकर, समिर घोरपडे आदी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
फोटो
शिक्षण उपसंचालक सत्यवान सोनवणे यांना लेखी निवेदन देतांना एस डी लाड दादासाहेब लाड सचिव दत्ता पाटील, भरत रसाळे, खंडेराव जगदाळे, शिक्षण निरीक्षक डी एस पोवार व अन्य मान्यवर.
