शिक्षण संघर्ष संघटनेने केले राज्यभर आंदोलन.
आरिफ पोपटे - वाशिम:-
महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी नियमावली 1981 मधील नियम 2, पोटनियम (1) चा खंड (ब) मध्ये नमूद अनुदानित शाळा म्हणजे ज्या "शाळेला शासनाकडून किंवा एखाद्या प्राधिकरणाकडून अनुदान मिळते अशी शाळा" असे नमूद आहे. या व नियुक्ती दिनांकच्या आधारावर आपण शासन दरबारी व न्यायालयात दाद मागतो आहे.परंतु सदर नियमा मध्ये बदल करून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना त्यांना त्यांचे हक्काचे निवृत्ती वेतनापासून वंचित ठेवण्याकरिता,व यांनी केलेली चूक लपविण्याकरिता, आता अनुदानित शाळा म्हणजे ज्या शाळेला शासनाकडून 100% अनुदान मिळते अशी शाळा अशा प्रकारचा बदल करण्याचा प्रयत्न 10 जुलै 2020 रोजी राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या उपसचिव मा. चारुशीला चौधरी. यांनी स्वतःचे स्वाक्षरीने राज्याचे मा. राज्यपाल यांना सादर केलेल्या अधिसूचनेत (मसुधा) केलेला आहे.
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी राज्याचे मा. राज्यपाल यांना सादर केलेल्या राजपत्राचे आधारे 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना अंशादाई पेंशन लागु करण्याचा निर्णय घेतला. व 29 नोव्हेंबर 2010 चे शासन निर्णयाचे आधारे सदर योजना कार्यान्वित करण्यात आली.
29 नोव्हेंबर 2010 चे शासन निर्णयातील नमूद 100% अनुदानित चा अर्थ म्हणजे शासनसेवेत नियुक्त असा होता. कारण या दोन्ही योजना वेगळ्या आहे जुनी पेंशन ही नियुक्ती दिनांकावर आधारित असुन ती सेवनिवृत्तीच्या शेवटच्या वेतनावर ठरत असते, तर अंशादाई पेंशन ही नियुक्ती दिनांकाचे पहिल्या वेतनावर आधारित असते, त्याचे करिताच 29/11/2010 चे शासन निर्णयात 100% नमूद होते. परंतु शिक्षण विभागात अति बुद्धिमान उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी अनुदानित चा अर्थ 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी100%अनुदानित असा लावून खासगी शैक्षणिक संस्थेत नियुक्त असणारे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे टप्पाअनुदाना नुसार भविष्य निर्वाह निधिंची नियमित होत असलेली कपात थांबविण्यात आली. व तेव्हा पासून आजरोजी पर्यंत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व कार्यरत कर्मचारी कुठल्याही योजनेत समाविष्ट नाही. त्यामुळे त्यांची अवस्था ही ना घर का ना घाटका अशी झाली आहे.
परंतु 1नोव्हेंबर 2005 पासून आजरोजी पर्यंत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना dcps/ nps लागु करण्यासंदर्भात शासनस्तरावरून निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याचाच अर्थ आपल्याला जुनीच पेंशन लागु आहे, असा होतो. या स्थितीत बरेचसे कर्मचारी विनालाभ सेवानिवृत्त झाले आहेत, बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचे अपघाती व आजाराने मृत्यू झालेले आहेत. असल्या संवेदनाहीन अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे कितीतरी कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय देशोधडीला लागलेले आहे व उर्वरितांचे मा. चौधरी. महोदया यांचे आशीर्वादाने लागणार आहेत.
या बाबीस शासनाचे दोन्ही घटक शासनकर्ते व शासनातील उच्च पदस्थ अधिकारी जबाबदार आहे. परंतु ही चूक शासनाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली, व ती चूक लपविण्याकरिताच आता अधिसूचना जारी केली आहे.कारण यांनी केलेल्या पापाचे खापर त्यांना शासनकर्त्यांवर फोडायचे आहे.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला आज 20 ते 22 वर्षाचा कालावधी पूर्ण झालेला आहे. व dcps/nps योजना ही नियुक्ती दिनांकच्या पहिल्या वेतनावर आधारित असून त्यात शासन व कार्यरत कर्मचारी या दोघांचाही वाटा जमा होणार आहे, मग 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला जर 20/22 वर्षाचा कालावधी झाला असेल तर त्यांचा वाटा कोण भरणार ? हा प्रश्न निरुतरीत आहे.आनी यदाकदाचित सदर अधिसूचना पारित झालीच तर शासन सुद्धा अडचणीत आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजेच हे अधिकारी शासनाला सुद्धा फसवायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. हे त्यांनी काढलेल्या अधिसूचनेवरून लक्षात येते.
ही सर्व परिस्थिती आपल्या शिक्षक प्रतिनिधिंना माहिती आहे, तरीसुद्धा आज उपरोक्त अधिसूचनेस विरोध दर्शविन्यासाठी यांचे मार्फत मा. मुख्यमंत्री, मा. वित्तमंत्री, मा. विधानसभा अध्यक्ष व इतर शासन स्तरावर देण्यात येणाऱ्या निवेदनामध्ये दोन लाख कींवा त्याहीपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यावर अन्याय होत असल्याचे नमूद केल्या जाते.
मात्र प्रत्येक्षात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांची संख्या ही 22 ते 25 हजाराच्याच घरात आहे. मग यांनाही शासनाची दिशाभुलच करायची आहे का? की, अजुनपर्यंत यांनाही सदर बाबीचे गांभीर्य समजले नाही, की समजुन घ्यायचे नाही. इथे आपला बळी जात आहे, मग खरच हे आपले पाठीराखे आहेत की, पाठीत खंजर खुपसणारे आहेत हा प्रश्न अनुत्तरित असून, हा संशोधनाचा भाग आहे.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेंशनचा हक्क मिळण्यासाठी जून 2015 पासून सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली. येथे दाखल याचिका क्र. 020037/2015 न्यायप्रविष्ट असतांना. तसेच 2019 मध्ये मा. विधानपरिषद सभापती यांनी अभ्यास समिती स्थापन केली व समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास आदेशीत केले. त्यालाही आता वर्ष झाले आहे. व त्याही समितीचे हेच उच्च पदाधिकारी अध्यक्ष, व सभासद आहेत, परंतु 31 जुलै 2020 रोजी सदर समितीचा अहवाल सादर होणार असल्याने, याच समितीत कार्य करीत असणाऱ्या उच्च पदस्थ अधीकारी यांनी युटर्न घेत अधिसूचना जारी केली.
1981 ची जुनी पेंशनचे मागणिकरिता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतांना व मा. सभापती यांनी स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल अप्राप्त असताना, या दोन्ही बाबी पायदळी तुडवून यांना अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार कुनी व कसादीला हे विचारण्याची धमक आपल्या शिक्षक प्रतिनिधीत नाही काय? असा संतप्त सवाल 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेला आहे.
व ती धमक यांच्यात नसेल तर याचा विचार पुढे आपल्याला करावाच लागेल. अशी हजारो शिक्षकांची भावना असल्याचे शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्षा सौ. संगीताताई शिंदे यांनी निवेदनात सांगितले आहे.
अशा आशयाचे निवेदन आज वाशिम मंगरूळ मतदार संघाचे आमदार लखन मलिक,कारंजा मानोरा मतदार संघाचे आमदार राजेंद्र पाटणी,जिल्हाधिकारी कार्यालय,माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालय येथे देण्यात आले.
यावेळी शिक्षण संघर्ष संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत कवर,उपाध्यक्ष प्रविण कदम,कार्याध्यक्ष विजय भड,कारंजा तालुका अध्यक्ष पुरुषोत्तम म्हातारमारे,गजानन लाहे,गणेश ठाकरे,संतोष सुर्वे,डी.डी शिंदे,बंडू टापरे,गजानन गोटे, आर टी गोटे व इतर पेंशन पीडित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
