कोल्हापूर / प्रतिनिधी
बदलापूर प्रकरणातील आरोपीवर कठोर कारवाई करणेबाबत कोल्हापूर जिल्हाधिकारीअमोल येडगे यांना लेखी निवेदन पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ आमदार जयंत आसगावकर यांनी दिले.
लेखी निवेदनातील आशय असा की,
बदलापूर (ठाणे) येथील आदर्श विद्या मंदिरात दोन मुलींवर अत्याचार झाल्याची दुर्दैवी घटना मंगळवारी घडली. माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. बदलापूर येथे घडलेली घटना ही अतिशय दुर्दैवी असून निंदनीय आणि मन हेलावून टाकणारी आहे. हा गंभीर गुन्हा असतानाही तो दाखल करण्यास उशीर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांचाही जाहीर निषेध करतो.
विधान परिषद सदस्य या नात्याने मी आपणाकडे मागणी करतो की, अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रत्येक शाळेत सुरक्षेच्यादृष्टीने सुरक्षा कर्मचारी नेमण्यात यावेत तसेच प्रत्येक वर्गात, स्टाफरूम आणि मैदान परिसरात सीसी टीव्ही कॅमेरे बसवण्यात यावेत. मुलींच्या सुरक्षितेसाठी राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी विशाखा समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु त्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी झालेली नाही. प्राथमिक स्तरावर सखी सावित्री व माध्यमिकसाठी विशाखा समितीचे गठन करून त्यांच्या नियमित बैठका घेण्यात याव्यात. बैठकीचा अहवाल केंद्रस्तर समिती समोर दर महिन्यास सादर करणे आवश्यक आहे. त्यातून मुलींच्या अडचणी समजण्यास मदत होणार आहे.
आणखी एका गोष्टीकडे आपले लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो, राज्य शासन शाळांमध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करणार आहे. या भरतीला मी वेळोवेळी विरोध करत आलो असून ती कशी चुकीची आहे, हेही मी शासनाला पत्राद्वारे कळवली आहे. या कंत्राटी कर्मचारी भरतीमुळे शाळेतील महत्त्वाचे दस्तावेज धोक्यात येणार आहेत. या पलीकडची गंभीर बाब म्हणजे आमच्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. या साऱ्या बाबींचा विचार करता शासनाने ही कंत्राटी भरती रद्द करून ती कायमस्वरूपी करावी, जेणेकरून अशा घटनांना चाप बसेल.तरी, राज्य शासनाने या घटनेची गंभीर दखल घेऊन आरोपीला जबर शिक्षा देण्यात यावी तसेच शालेय मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनेचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यात यावा.
राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई व्दारा जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा यांना माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या बी.एल.ओ. (B.L.O) आदेशाबाबत शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेऊन सदर कर्मचा-यांचे बी.एल.ओ. आदेश रद्द व्हावेत व येथून पुढे बी. एल. ओ. सारखी अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाच्या वतीने केली आहे.
लेखी निवेदनातील आशय असा की, मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांचेकडून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना बी.एल.ओ. नियुक्ती आदेश संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापकांमार्फत लागू करण्यात आलेले आहेत. संबंधित आदेशात फौजदारी कार्यवाही करणेबाबत कळविलेने संबंधित आदेश संबधित कर्मचा-यांना मुख्याध्यापकांनी लागू केले आहेत. तसेच सदर कार्यालयाकडून फौजदारी कार्यवाहीची भिती दाखवून संबंधित कर्मचा-यांना बी.एल.ओ. कामावर हजर होण्याची सक्ती करण्यात येत आहे.
वरील संदर्भिय मुंबई उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्र. १३९११/२०१७ च्या अंतरिम आदेशान्वये मुख्याध्यापक संघाचे सभासद असणा-या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यास बी.एल.ओ.चे आदेश देण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. सदर बाब आणि शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेऊन सदर कर्मचा-यांचे बी.एल.ओ. आदेश रद्द व्हावेत व येथून पुढे बी. एल. ओ. सारखी अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत ही विनंती.
आमदार जयंत आसगावकर, अध्यक्ष एस.डी.लाड, शिक्षक नेते दादासाहेब लाड, चेअरमन राहुल पवार, सचिव आर.वाय.पाटील, सुधाकर निर्मळे,उदय पाटील,के.के.पाटील,संदीप पाटील,भरत रसाळे,
राजेश वरक,राजेंद्र कोरे,राजाराम वरुटे
दीपक पाटील आदी शैक्षणिक व्यासपीठाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
फोटो
कोल्हापूरः जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना लेखी निवेदन देतांनाआमदार जयंत आसगावकर, अध्यक्ष एस.डी.लाड, शिक्षक नेते दादासाहेब लाड, चेअरमन राहुल पवार, सचिव आर.वाय.पाटील आदिसह अन्य मान्यवर.
