शैक्षणिक धोरण म्हणजे काय ? - डॉ अजितकुमार पाटील, कोल्हापूर

प्रस्तावना: देशाच्या सर्वांगीण विकासात शिक्षणाची महत्वाची भूमिका असते. म्हणूनच शिक्षणाची गुणवत्ता आणि संख्यात्मक वाढ हया दोन्ही बाजूंचा समतोल साधणे महत्वाचे ठरते. 'सर्वासाठी शिक्षण' हे महत्वाचे आहेच परंतू त्याच बरोबर 'दर्जात्मक शिक्षण' असणे हेही तितकेच महत्वाचे ठरते. भारतातील उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात काही संख्यात्मक बाबी इतर देशांच्या तुलनेत आणि काही भारतातील परिस्थितीचा विचार करून बदलांची गरज निश्चित भासते.

मागील दशकात भारतातील उच्च शिक्षणात काही महत्वपूर्ण बदल झाल्याचे आढळतात. काही आव्हाने निश्चितच लक्ष वेधून घेतात. जगातील दुसऱ्या स्थानावरची सगळ्यात मोठी शिक्षण पध्दती, शिक्षणक्षेत्र म्हणून भारत ओळखले जात असले तरी भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ 27 करोड लोक शिक्षण प्रवाहात असल्याचे सत्य नाकारता येत नाही.

 भारतात शिक्षणातील एकूण नोंद प्रमाण (Gross Enrolment Ratio-GER) केवळ 25.2% इतके आहे. जगातील इतर देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण अतिशय कमी आहे. इंग्लड मध्ये (GER) हे प्रमाण 84%, रशिया 76%, जपान 55%, चीन मध्ये एकूण नोंद प्रमाण 28: इतके आणि जगातील सरासर शिक्षण नोंद प्रमाण 32% इतके आढळते. 2020-21 पर्यंत भारत सरकारने हे प्रमाण 30% पर्यंत वाढविण्याचा निर्धार केलेला आहे. हे साध्य करायचे असेल तर भारतात येत्या काही महिन्यात घेऊ घातलेल्या 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात' काही महत्वाचे मुद्दे गांर्भियाने विचाराधीन असणे आणि त्यांच्या पूर्ततेकरीता ठोस उपायात्मक चौकट असणे अपेक्षित आहे.

भारत सरकारने उच्च शिक्षणातील विकासासाठी सन 2013 मध्ये राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (RVSA) राबविण्यास सुरवात केली आणि 2017 मध्ये के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' आखण्यासाठी समिती गठीत केली आहे.

येत्या काही महिन्यातच भारताच्या नव्या 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा' आराखडा तयार असेल. भारतातील जनतेच्या गरजा लक्षात घेता यात उच्च शिक्षणातील 20 महत्वाच्या विषयांना अनुसरून आराखडयात त्या अनुषंगाने योजना व उच्च शिक्षणातील बदल असणार आहेत. यात प्रामुख्याने शिक्षणाचा दर्जा नवीन संकल्पना, संशोधन, कौशल्य वर आधारित शिक्षण (Skill Based Education) इ. समावेश अपेक्षित आहे.

गरज : 2030 पर्यंत अर्थिक क्रमवारीत भारत जगातील तिसऱ्या स्थानावर असणे अपेक्षित केले जाते. यानुसार विचार करता असे लक्षात येते की 2030 पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेत 90% पेक्षा जास्त भाग हा उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील असणार आहे. म्हणूनच उच्च शिक्षणाच्या धोरणात विविध औद्योगिक क्षेत्रात आणि सेंवामध्ये आवश्यक असणारे कौशल्य विकसित करणाऱ्या शिक्षणाला प्राध्यान्य देणे अपेक्षित आहे. सद्यः परिस्थितीत भारतात एकूण आवश्यक मनुष्यबळाच्या केवळ 5% मनुष्यबळ हे औपचारिक व्यावसयिक कौशल्य विकसित केलेले असते. इतर देशांच्या तुलनेने हे प्रमाण अतिशयच अल्प असल्याचे आढळते. भारतात 2020 पर्यंत नवीन औपचारिक व्यावसायिक कौशल्य असलेले मनुष्यबळ 300 मिलीयन पर्यंत वाढविण्याचे उदिष्ट आहे. हे उदिष्ट साध्य करण्यासाठी उच्च शिक्षणात स्थानिक पातळीवर आवश्यक असलेले तसेच जागतिक पातळीवर आवश्यक असलेल्या क्षेत्रात व्यावसायिक शिक्षण आणि प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे.

सुरुवात : जानेवारी १९८५ मध्ये भारताचे त्यावेळचे पंतप्रधान श्री. राजीव गांधी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण आखले जाईल, असे जाहीर केले. त्यानुसार केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने "शिक्षणाचे आव्हान" ही पत्रिका काढली. त्यावर विविध परिषदा, चर्चासत्र, अभ्यास गट, इत्यादी पातळींवर देशभर चर्चा घडवून आणण्यात आली. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने "राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, १९८६" ही सुधारित पत्रिका प्रकाशित केली. राज्यांचे शिक्षणमंत्री, राष्ट्रीय विकास मंडळ व केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळ यांच्या बैठकीत त्यावर चर्चा करण्यात आली. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या स्तरांवर केल्या गेलेल्या सूचनांचा विचार करून तयार केलेला 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, १९८६' चा मसुदा संसदेपुढे मे १९८६ मध्ये ठेवण्यात आला आणि संसदेने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणास मान्यता दिली. शैक्षणिक धोरणाबद्दल 

 शैक्षणिक धोरण म्हणजे काय ?

शिक्षण हा एक महत्त्वाचा राष्ट्रीय उपक्रम असून कोणत्याही राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा तो कणा आहे. ज्या माध्यमातून शिक्षणाची विविध ध्येये व उद्दिष्टे आपण साकार करू पाहतो त्या शैक्षणिक धोरणाचा अर्थ आणि त्याच्या निर्मितीची तसेच अंमलबजावणीची प्रक्रिया समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

*शैक्षणिक धोरणाच्या व्याख्या पुढीलप्रमाणे करण्यात येतात.*

(अ) अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेमध्ये पदनिर्देशित केल्या गेलेल्यांच्या कृतीवर बंधनकारक, मार्गदर्शक, उद्देशित स्पष्ट निवेदन;

(आ) अंमलात आणण्याजोगे आणि जो समाज त्याची निर्मिती करतो त्याच समाजात अंमलात आणले जाणारे शिक्षणासंबंधीचे सुस्पष्ट निवेदन;

(इ) प्रक्रियेच्या माध्यमातून निर्मित होणारे व स्वीकृत केले जाणारे शिक्षणासंबंधीचे स्पष्ट निवेदन. या प्रक्रियेत सहभागी होणारे, वास्तवता व परस्पर विरोधी हितसंबंध आणि इच्छा यांची वैधिकता यांचा अभिस्वीकार करतात.

शिक्षणाची ध्येये, उद्दिष्टे, दिशा, व्याप्ती, इत्यादींना मूर्त स्वरूप देणारे तसेच त्यांना खराखुरा अर्थ प्राप्त करून देणारे स्पष्ट निवेदन म्हणजेच शैक्षणिक धोरण. निश्चित केलेली शैक्षणिक ध्येये व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रमाणित मार्गदर्शन शैक्षणिक धोरणामुळे मिळते.

शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा आशय हा निवड केला गेलेला असला पाहिजे. शिक्षण देण्याची निश्चित पद्धती ठरायला हवी. शिक्षण देण्याची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्यांनी अत्यंत विकसित विज्ञानाकडे सत्य काय आहे हे शोधण्यासाठी, प्रमुख कलांकडे गुणगौरव व रसग्रहण व अत्यंत गाढ धार्मिक आणि तत्त्वज्ञानात्मक परंपरांकडे सद्गुणांचे मानक शोधण्यासाठी पाहावयास हवे. सुस्पष्ट निर्मित हक्कांच्या कल्पना आणि व्यक्तींची परस्परांबद्दलची कर्तव्ये यांना आवाहन करावयास हवे.

राष्ट्रातील जास्तीत जास्त व्यक्तींना शिक्षण, गुणवत्तेचा विकास आणि शिक्षण घेण्याची पात्रता असूनही आर्थिक क्षमता नसलेल्या व्यक्तींसाठी शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणारे स्पष्ट निवेदन हे खऱ्या अथर्थान राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण होईल. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत शासनाने लादलेले शिक्षणविषयक धोरण खरे-खुरे शैक्षणिक धोरण होऊ शकत नाही.

जेव्हा समाजाच्या नवीन सदस्यांची शिक्षण ही बुद्धिपुरस्सर व चिकित्सक निवडीची बाब बनते तेव्हा शैक्षणिक धोरणाची गरज निर्माण होते. शैक्षणिक धोरण हे अनेकांच्या एकत्र प्रयत्नांचा परिणाम असतो. बदलती परिस्थिती, वातावरणातील बदल व बदलत्या शैक्षणिक उद्दिष्टांच्या संदर्भात शैक्षणिक धोरणात बदल आवश्यक वाटतात. शैक्षणिक निर्णयांना मार्गदर्शन करण्यासाठी जाणीवपूर्वक वर्तणूकीचे अभिस्वीकृत नियम म्हणजे शैक्षणिक धोरण, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.

 शैक्षणिक धोरणाच्या निर्मितीची प्रक्रिया

देशाच्या राज्यघटनेच्या चौकटीत शैक्षणिक धोरणाला आकार दिला जातो. संघीय संसदीय शासन पद्धती; राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत उच्चारण केलेले सामाजिक, आर्थिक व राजकीय तत्त्वज्ञान आणि मूलभूत हक्क व राज्याच्या धोरणाची तत्त्वे हीच ती चौकट. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणास संसदेने मान्यता देणे आवश्यक असते.

इ.स. १९७६ च्या घटनादुरुस्तीनंतर 'शिक्षण' हा विषय केंद्र व राज्ये यांचा समवर्ती विषय आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे 'शिक्षण' हा विषय 'राज्यसूची' मधून 'समवर्ती सूची' मध्ये नेण्यात आला. त्यामुळे संसद व राज्य विधिमंडळ या दोघांनाही सर्वसाधारण स्थितीत शिक्षणविषयक कायदे तयार करता येतात. परंतु संघर्षमय परिस्थितीत संसदेने तयार केलेला कायदा राज्याने केलेल्या कायद्यावर मात करतो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार प्रत्येक राज्य आपले शैक्षणिक धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करते.

सामान्यतः प्रत्येक घटक राज्याचा शिक्षण विभाग शैक्षणिक धोरण ठरविण्याच्या प्रक्रियेत प्रामुख्याने भाग घेतो. शिक्षण विभागाने सूचित केलेल्या शैक्षणिक बाबींवर शिक्षणमंत्री निर्णय घेतात व त्या निर्णयावर मंत्रिमंडळात चर्चा होऊन शिक्कामोर्तब होते.

मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयावर सभागृहात चर्चा उपस्थित केली गेल्यास उपयुक्त सूचना विचारांती स्वीकारल्या जातात.

राज्य पातळीवर शैक्षणिक बाबींचा संबंध 'आर्थिक तरतुदी'शी असेल तर वित्त विभागाशी चर्चा- विनिमय करावा लागतो. शिक्षण प्रशासकीय विभाग, शैक्षणिक धोरण निर्मिती व धोरणाची अंमलबजावणी या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी पार पाडीत असतो. सामान्यतः शिक्षणमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयाला सभागृहाची मान्यता मिळण्यास अडचण येत नाही. विशेषतः विधानपरिषदेत शिक्षणविषयक बाबींची चर्चा जास्त होण्याची शक्यता असते, कारण शिक्षक-प्रतिनिधीचे त्या सभागृहातील अस्तित्व.

कोणत्याही शैक्षणिक धोरणात्मक निर्णयावर' प्रात्यक्षिक मर्यादा' विशेषतः 'वित्त मर्यादा' प्रभाव पाडतात; उदाहरणार्थ, कनिष्ठ महाविद्यालय कुठे जोडावे, माध्यमिक शाळेला की पदवी महाविद्यालयाला याचा निर्णय 'वित्तमयदि' मुळे 'दोन्हीकडे' असा घ्यावा लागला.

 राष्ट्रीय शिक्षण निर्मितीची सर्वसाधारण पद्धती

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविण्याची आजपर्यंतची सर्वसाधारण पद्धत अशी आहे -

भारत सरकारचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग) आयोगाची स्थापना करते. आयोग देशातील शिक्षणाशी संबंधित सर्व प्रमुख घटकांना विचारात घेऊन आपला अहवाल संबंधित मंत्रालयाला सादर करतो.

शिक्षण मंत्रालय योग्य तो सोपस्कार पार पाडून अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर करतो. आयोगाने अशा प्रकारे सादर केलेल्या अहवालावर केंद्रीय मंत्रिमंडळ विचार-विनिमय करून धोरणाचा मसुदा तयार करते. सदरहू मसुदा संसदेपुढे ठेवला जातो. त्यावर संसदेत चर्चा होते. संसदेत सभासदांनी केलेल्या उपयुक्त सूचना अंतर्भूत केल्या जातात. मसुद्याला संसदेने मान्यता देताच तो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण म्हणून जाहीर केला जातो.

५.२.४ राष्ट्रीय शिक्षण धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी होणारे महत्त्वपूर्ण घटक

*राज्यघटना

*मूलभूत हक्क,

राज्य प्रार्गदर्शक तत्त्वे

 राज्यघटनेची प्रस्तावना यांच्याशी अनुरूप असे शैक्षणिक धोरण असावयास हवे.

*कायदेमंडळ*

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंतिम स्वरूपास कायदेमंडळाची मान्यतां लागते. सामाजिक चालीरिती, संकेत, रुढी, धर्म, प्रथा, विधिमंडळे वगैरे कायद्याची उगमस्थाने म्हणून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेवर प्रभाव पाडू शकतात.

*मंत्रिमंडळ व निर्णय*

शैक्षणिक धोरणाची निर्मिती प्रामुख्याने मंत्रिमंडळात होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण निर्मितीत पंतप्रधान, त्यांचे सल्लागार व कार्यालय, केंद्रीय शिक्षणमंत्री व शिक्षण सचिव यांचे मोठे योगदान असते. इ.स. १९८६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेने संमत केलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे पंतप्रधानांचे एकहाती काम होते, असे म्हणतात. प्रत्येक मंत्रालयाच्या धोरणाचे सूत्रपात करण्याचे काम संबंधित खात्याचे मंत्री करतात. मंत्रिमंडळात पंतप्रधान हे धोरण निर्मितीच्या 'केंद्रस्थानी' असतात.

*नियोजन आयोग*

नियोजन आयोग हे कायद्याच्या भाषेत केवळ सल्लागार मंडळ परंतु प्रत्यक्षात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत अत्यंत अर्थपूर्ण प्रभाव पाडते.

*राष्ट्रीय विकास परिषद*

राष्ट्रीय विकास परिषद ही नियोजन क्षेत्रातील धोरण निर्मितीचे अत्युच्च मंडळ होय.

*सार्वजनिक सेवा व योजना*

शैक्षणिक धोरण निर्मितीमध्ये सार्वजनिक सेवांची भूमिका तीन प्रकारची -

(१) निश्चित केलेली शैक्षणिक उद्दिष्टे साध्य करणाऱ्या धोरणाचा विचार करणे,

(२) ते धोरण कायद्याच्या रूपात मांडणे व

(३) धोरणाचे कृतीमध्ये रूपांतर करणे.

*न्याय मंडळ*

न्यायमंडळे तीन प्रकारे सार्वजनिक धोरणांवर प्रभाव पाडतात

(१) न्यायिक आढावा शक्ती,

(२) सर्वोच्च न्यायालयाची सल्लागाराची भूमिका,

(३) न्यायालयीन निर्णय.

केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळ

हे मंडळ राष्ट्रीय शिक्षण धोरण ठरविताना उपयुक्त ठरते.

*दबाव गट व व्यावसायिक संघटना*

विद्यार्थ्यांच्या संघटना, शिक्षकांच्या संघटना वगैरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविताना आपले हितसंबंध

जपण्याचा प्रयत्न करतात.

*राजकीय पक्ष व त्यांचे मत*

राजकीय पक्ष आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आपली शैक्षणिक ध्येय धोरणे जाहीर करीत असतात व सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या संदर्भात शैक्षणिक धोरणात फेरबदल करण्याचा प्रयत्न करतात.

*लोकमताचा विचार*

लोकमताला आकार देण्याचे व ते व्यक्त करण्याचे कार्य प्रचार करतात. धोरण निर्मितीवर प्रचार माध्यमे प्रचंड दबाव आणू शकतात.

शिक्षणविषयक समित्या, शिक्षणविषयक आयोग व शिक्षणविषयक परिषदा यांच्या शिफारशी राष्ट्रीय

शिक्षण धोरणाला आधारच देतात. लोकशाहीमध्ये टिका, प्रतिटिका व मतपरिवर्तन, इत्यादी मार्गांनी सार्वजनिक धोरण निर्मिती होते.