तब्बल 34 वर्षानंतर आपल्या देशात 'नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०' जाहीर करण्यात आले आहे.इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. या शैक्षणिक धोरणातील महत्वाच्या गोष्टी कोणत्या? येणाऱ्या काळात शिक्षण पद्धतीत कोणते आमूलाग्र बदल होणार आहेत याचा मुद्देसूद अभ्यास करणार आहोत.
शैक्षणिक धोरणाचा इतिहास
1.आपल्या देशात सर्वात प्रथम पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात 1968 साली पहिले राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्यात आले.
2.त्यानंतर राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात 1986 साली दुसरे राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्यात आले.
3.त्यानंतर 1992 मध्ये आचार्य राममूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण कृती आराखडा' समिती स्थापना करण्यात आली. या समितीने दुसऱ्या शैक्षणिक धोरणाचा आढावा घेतला व काही शिफारशी केल्या.
4.अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात सन 2002 साली 86वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.
5. त्यानंतर सन 2009 साली शिक्षण हक्क कायदा मंजूर करण्यात आली. या कायद्याची अंमलबजावणी 2013 पासून करण्यात आली.
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 वैशिष्ट्ये
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत शालेय व उच्च शिक्षणाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. शिक्षण अभ्यासक्रमांना वेगवेगळ्या शाखांच्या चौकटीतून बाहेर काढून आंतरशाखीय आणि समन्वयी करण्यात आले आहे. याचाच सोपा अर्थ असा आहे की आता, एकाचवेळी अभियांत्रिकी व संगीत हे दोन्ही विषय घेऊनही उच्च शिक्षण पूर्ण करता येईल. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित केला जाणार असून २१ व्या शतकासाठी आवश्यक कौशल्ये प्रदान करण्याला महत्त्व देण्यात आले आहे.
*शालेय शिक्षणाची रचना, नवीन सूत्र* :
या धोरणातील तरतुदीनुसार तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता. शालेय शिक्षणाची रचना आता 5+3+3+4
५ *वर्षे मूलभूत Fundamental*
1. नर्सरी - ४ वर्षे
2. जूनियर केजी - ५ वर्षे
3. सिनियर केजी- 6 वर्षे। 4.इयत्ता पहिली - 7 वर्षे 5.इयत्ता दुसरी - 8 वर्षे
3 वर्षांची प्रारंभिक शाळा (Preparatory)
6. इयत्ता तिसरी - 9 वर्षे
7. इयत्ता चौथी - 10 वर्ष
8. इयत्ता पाचवी - 11 वर्षे
3 वर्षांची माध्यमिक शाळा (Middle)
9. इयत्ता सहावी - 12 वर्षे
10. इयत्ता सातवी - 13 वर्ष
11. इयत्ता आठवी - 14 वर्षे
4 वर्ष माध्यमिक शाळा (Secondary)
12. इयत्ता नववी - 15 वर्षे
13. इयत्ता दहावीची - 16 वर्षे
14. एफ.वाय.जे.सी. - 18 वर्षे
15. एस.वाय.जे.सी. - 19 वर्षे
कसे दिले जाणार शिक्षण?
वरील शिक्षणाच्या नवीन सूत्रानुसार आपल्या लक्षात आलेच असेल आता अंगणवाडी ही प्राथमिक शिक्षणाला जोडली गेली आहे. *वयोगट ३ ते ८ मधील शिक्षण हे मूलभूत शिक्षण* समजले जाईल आणि त्यासाठी बालसुलभ शिक्षण आणि अभ्यासक्रम विकसीत केला जाईल. अंगणवाडीच्या शाळा पूर्वप्राथमिक वर्गाशी जोडल्या जातील. जिथे शक्य असेल तेथे पूर्वप्राथमिकच्या शाळा प्राथमिक शाळेशी जोडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
ज्या ठिकाणी सध्या अस्तित्वात असलेल्या अंगणवाडी आणि पूर्वप्राथमिक शाळा नवीन अभ्यासक्रम राबविण्यात अपयशी ठरतील त्याठिकाणी सर्व सोयींनी युक्त नवीन स्वतंत्र पूर्व प्राथमिक शाळा उभारल्या जातील आणि शिक्षणाबरोबर ३ ते ६ वयोगटातील मुलाच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक विकासासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण केल्या जातील.
३ ते ८ या वयोगटातील मुलासाठी उपक्रमाधारीत, खेळांच्या माध्यमातून आणि लवचिकता असलेले शिक्षण दिले जाईल. पूर्व प्राथमिक शिक्षण पुर्ण होईपर्यत मुलांमध्ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान यावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
भाषा, व्यावसायिक शिक्षण, आणि मुलांचे मानसशास्त्र
इयत्ता सहावी नंतर तीन भाषा शिक्षण पद्धती सुरू केली जाईल. ज्यात स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिले जाईल. ज्या प्रदेशात हिंदी बोलली जात नाही त्या प्रदेशात हिंदी भाषा शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल तर हिंदी भाषिक प्रदेशात इतर कोणत्याही मान्यता प्राप्त भारतीय भाषेला प्राधान्य दिले जाईल.आता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकविली जाईल. उर्वरित विषय जरी तो इंग्रजी असला तरी एक विषय म्हणून शिकविला जाईल.
व्यावसायिक शिक्षण शालेय शिक्षणात समाविष्ट केले जाईल.शाळांमध्ये असलेल्या हुशार मुलांना अपेक्षित शिक्षण मिळावे म्हणून “राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रमा” अंतर्गतदर आठवड्याला पाच तासांचे अतिरिक्त शिक्षण पुरविले जाईल तसेच अपेक्षित क्षमते पेक्षा मागे असलेल्या मुलांसाठी नियमित शाळेच्या वेळेत आणि वेळेनंतरही उपाययोजनात्मक शिक्षण पुरविले जाईल.
प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे नीट लक्ष देता यावे यासाठी विध्यार्थी शिक्षक प्रमाण ३०:०१ असे ठेवणे.
वाचनाला आणि त्यातुन ज्ञानवृद्धीला प्राधान्य मिळावे म्हणून संपूर्ण देशात सार्वजनिक ठिकाणी आणि शाळांमध्ये ग्रंथालये आणि वाचनकक्ष उभारणे.
मुलांच्या हजेरीवर आणि मानसिक स्थितीवर लक्ष ठेवून त्यात सातत्य राखण्यासाठी प्रत्येक शाळेत एक समाजसेवक आणि एका मानसशास्त्रज्ञाची नियुक्ती करणे.
अपेक्षित ध्येय गाठण्यासाठी शाळांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा पुरविणे.या बाबींचा धोरणात समावेश आहे.
आंतरशाखीय शिक्षण
९ वी ते १२वी एकत्र करून चार वर्षाचा कोर्स प्रस्तावित आहे ज्यात कला, वाणिज्य आणि शास्त्र असा शाखा निहाय फरक रद्द केला असून एकूण 8 सेमिस्टर चा हा कोर्स असेल ज्यात भाषा, गणित आणि शास्त्र हे विषय बंधनकारक करून इतर कोणतेही विषय आपल्या आवडीनुसार निवडता येतील.
परीक्षा कशा असणार ?
नवीन राष्ट्रीय धोरणानुसार बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे.आता बोर्ड परीक्षा फक्त १२वी मध्ये द्यावी लागेल.तर यापूर्वी दहावीची बोर्ड परीक्षा देणे बंधनकारक होते, ते आता होणार नाही.९वी ते १२वीच्या सत्र परीक्षा असतील. पाठांतर करून उत्तर लिहिण्याऐवजी दैनंदिन उपयुक्त ज्ञानावर आधारित परीक्षा असेल. विज्ञान व कला अशा वेगळ्या शाखांतील विषय एकत्र घेऊन शिकता येतील. त्यामुळे आंतरशाखीय शिक्षण सुरू होईल.
विद्यार्थ्यांना नवीन प्रगतिपुस्तक
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे जुने प्रगतीपुस्तक इतिहासजमा होणार आहे.प्रगतिपुस्तकात फक्त गुण व शिक्षकांचे शेरे न देता स्वत: विद्यार्थी, सहविद्यार्थी व शिक्षक यांनी मूल्यमापन करायचे आहे. त्याआधारावर विद्यार्थ्यांच्या जीवनकौशल्यांचा विकास करता येईल.
शिक्षक होण्यासाठी काय करावे लागणार ?
शिक्षक होण्यासाठीची पात्रता काय असणार आहे ? नवीन राष्ट्रीय धोरणानुसार B.Ed. रद्द करून चार वर्षांचा इंटिग्रेटेड पदवी कोर्स सुरू करण्यात येईल. बारावीनंतर थेट या कोर्सला प्रवेश घेता येईल. आणि हे शिक्षक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरतील.
ज्यांनी इंटिग्रेटेड B. Ed. केलेले नाही ते पदवीनंतर ज्या महाविध्यालात इंटिग्रेटेड B. Ed. आहे त्याच महाविद्यालयात एक वर्षाच्या B. Ed. साठी प्रवेश घेऊ शकतील.
आता थेट पीएचडी !
उच्च शिक्षणातही लवचिकता आणली गेली असून महाविद्यालये तसेच विद्यापाठांमध्येही आंतरशाखीय विषय एकत्र शिकता येतील. कुठल्याही टप्प्यावर शिक्षण थांबवता येईल. त्या शिक्षणाचे गुणांक राखून ठेवले जातील व काही काळाने पुढील शिक्षण घेता येईल. ज्या विद्यार्थाना संशोधन करायचे असेल, त्याच्यासाठी 4 वर्षांचा अभ्यासक्रम असेल. त्यानंतर एम.फील करण्याची गरज उरणार नाही, थेट पीएचडीसाठी प्रवेश घेता येईल. अन्यथा ३ वर्षांत पदवी घेता येईल.
आता, एकच नियामक मंडळ !
हा एक मोठा निर्णय नवीन राष्ट्रीय धोरणात घेण्यात आला आहे.सध्या उच्च शिक्षणातील विविध अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या नियामक संस्था कार्यरत आहेत, त्याऐवजी (विधी आणि वैद्यकीय शाखा वगळता) एकच नियामक मंडळ असेल. अमेरिकेप्रमाणे भारतातही संशोधकाला महत्त्व देणे व त्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधक संस्था स्थापन केली जाईल. केवळ विज्ञानच नव्हे तर समाजशास्त्रातील संशोधनालाही वित्तीय मदत केली जाईल. देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेला जाईल. त्यातून परदेशी दर्जेदार शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांंशी संवाद वाढेल व शैक्षणिक देवाणघेवाणही होऊ शकेल. यामुळे सुसंसगत शिक्षणपद्धती अस्तित्वात येणार आहे.
*सरकार शुल्कनिश्चिती करणार* !
२०३० पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्य़ात किमान एकतरी बहुविध आंतरशाखीय महाविद्यालय सुरू केले जाईल, असे लक्ष्य केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ठेवले आहे. आत्तापर्यंत एकाच शाखेतील विषय घेऊन पदवी घेतली जात असे, आता पदवी बहुविधशाखांतील विषय एकाचवेळी घेऊन पूर्ण केली जाणार आहे. केवळ विद्यापीठेच नव्हे तर, महाविद्यालयेही बहुविधशाखा अभ्यासक्रमाची होणार असल्याने त्यानुसार शुल्कनिश्चिती केली जाईल. सरकारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्क आकारणीसाठी समान शर्ती निश्चित केल्या जाणार आहेत. त्या चौकटीतच शुल्कनिश्चित केले जाईल व शुल्क आकारणीवर कमाल मर्यादाही घालण्यात येणार आहे. यामुळे पालकवर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
डॉ अजितकुमार पाटील ( पीएच डी - मराठी ) केंद्रमुख्याध्यापक,कोल्हापूर..
