हेरले / प्रतिनिधी
विधानपरिषदेसाठी ग्रामीण भागातील
" ग्रामपंचायत " या महत्वपूर्ण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधीना मतदानाचा अधिकार मिळावा अशी मागणी हेरले ग्रामपंचायतीच्या वतीने
लोकनियुक्त सरपंच राहुल शेटे यांनी ठरावाद्वारे केली आहे.महाराष्ट्रातील पहिलीच ग्रामपंचायत विधानपरिषदेला ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा अशा मागणीचा ठराव करणारी आहे अशी माहिती सरपंच राहुल शेटे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली.
ठरावातील आशय,सरपंच यांचे परवानगीने आयत्यावेळी घेण्यात येणारे विषय विषय नं. ८ : ग्रामपंचायत सदस्य यांना विधानपरिषदेला मतदानाचा अधिकार मिळणे बाबत. ठराव नं. ४९ : वरील विषयावर चर्चा करत असता चर्चेअंती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माधमातून नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सभापती यांना विधान परिषदमध्ये मतदान करता येते, याच पार्श्वभूमीवर " ग्रामपंचायत " ही घटनात्मक दृष्ट्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. सर्वात जास्त प्रमाणात लोक प्रतिनिधी हे ग्रामपंचायत स्तरावर आहेत. ग्रामपंचायतीला ग्रामीण भागात देशाच्या विकासाचा केंद्र बिंदू म्हणून संबोधले जाते. त्याच बरोबर घटनेच्या नियमानुसार या गोष्टीचा आढावा घेवून ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या " ग्रामपंचायत " या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून विधानपरिषदेमध्ये महसूल विभागवार सदस्याची संख्या वाढवावी त्यामुळे सर्व समावेशक ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेला न्याय व हक्क मिळेल, म्हणून ग्रामपंचायतीतील सर्व सदस्य यांना विधान परिषद मध्ये मतदान करण्याचा अधिकार मिळावा अशी सर्व सदस्यांची मागणी आली असल्याने मुख्यमंत्री यांना या ठरावाने ग्रामपंचायतीतील सर्व सदस्य यांना विधान परिषद मध्ये मतदानाचा अधिकार मिळावा अशी मागणी करण्यात यावी अशा मागणीचा ठराव करण्यात आला सूचक : मनोज मलगोंडा पाटील व अनुमोदक : राकेश सर्जेराव जाधव आदी आहेत. हा ठराव ग्रामविकास अधिकारी बी. एस. कांबळे व सरपंच राहुल शेटे यांच्या सहीने सर्वानुमते मंजुर करण्यात आला.