कोल्हापूर / प्रतिनिधी
दि.24/1/21
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार हे कोल्हापूर दौ-यावर आले
असता त्यांची शासकीय विश्रामधाम कोल्हापूर येथे मुख्याध्यापक संघाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेवून दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक/ कर्मचा-यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणेसाठीचे निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी संबंधित विभागाची
बैठक घेण्याची ग्वाही मुख्याध्यापक संघाच्या शिष्टमंडळाला दिली.
निवेदनातील आशय असा की , राज्याच्या सर्वांगीण विकासासोबत शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच घटकांना न्याय देण्याची भूमिका आपण नेहमीच घेतली आहे. आज शिक्षकांना समाजात जो सन्मान मिळत आहे.तो मिळवून देण्यात आपला सिंहाचा वाटा आहे. याची आम्हाला जाण आहे. आपणास
राज्य शासनाने दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नवीन पेन्शन योजना सुरु केलेली
आहे. या तारखेपूर्वी नियुक्त सर्व शासकीय कर्मचारी कंत्राटी मानधन तत्वावरील कर्मचा-यांना जुनी पेन्शान देवू केलेली आहे. पण राज्यातील खाजगी शाळांतील दि. ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित व अंशत : अनुदानित कायम आस्थापनेवर काम करणा-या नियमित शिक्षक/ कर्मचा-यांना मात्र वंचित ठेवले जात आहे. सदर
शिक्षक व कर्मचा-यांची दि. ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची मूळ नियुक्ती (Date of Appointment) डावलून १००% शासन अनुदानित ही अट लावून प्रशासन कर्मचा-यांना जुन्या पेन्शन योजनेपासून डावलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या प्रश्नासंदर्भात राज्यातील
शैक्षणिक संघटनांनी आपणास प्रत्यक्ष भेटून, निवेदन देवून व वेगवेगळ्या कार्यक्रमामध्ये हा प्रश्न व्यासपीठावर आपल्यापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
आपण यापूर्वी संबंधितांना या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे सूतोवाच केलेले आहे. मागील पाच वर्षाच्या काळात या मागणीसाठी अनेकवेळा मोर्च/आंदोलने झाली. कॉग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही आमची न्याय मागणी लावून धरली होती. पण आजमितीस याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. शिक्षण विभागाने दि. १० जुलै २०२० रोजी अधिसूचना काढून मागील पंधरा वर्षापूर्वीपासून हा कायद्याची अंमलबजावणी करावयाची व ९-१० वर्षे विनावेतन काम करणा-या शिक्षक / कर्मचा-यांवर अन्यायकारक धोरण अवलंबण्याचा खटाटोप सुरु केलेला होता. परंतु शिक्षणमंत्री नाम. वर्षाताई गायकवाड यांनी दि. ११ डिसेंबर २०२० रोजी सदरची अधिसूचना रद केलेली आहे.सध्या आपल्या नेतृत्वाखाली राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून लोबकळत असलेला जुन्या पेन्शन योजनेचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा राज्यातील शिक्षक / कर्मचा-यांत निर्माण झालेली आहे. तरी या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दि. ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित अंशत: अनुदानित व तदनंतर १००% अनुदानावरती आलेले पूर्णवेळ व अर्धवेळ शिक्षक/कर्मचारी यांना जुनी म.ना.से. (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ म.ना.से. (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भ.नि.नि. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी
आपण संबंधित विभागाची बैठक लावण्याची ग्वाही दिली.यावेळी कोल्हापूर जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे चेअरमन सुरेशसंकपाळ,व्हा.चेअरमन बी. आर. बुगडे, मिलिंद पांगिरेकर, सचिव दत्ता पाटील, खजाननीस नंदकुमार गाडेकर, लोकलऑडिटरइरफानअन्सारी,सेवानिवृत्त सदस्य जीवनराव साळोखे, शिवाजी नाना माळकर, संपर्क प्रमुख अशोक हुबळे, राज्य मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे सदस्य शिवाजीराव कोरवी, एम. आर. पाटील आदी उपस्थित होते.
