कोल्हापूर / प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ व कोल्हापूर जिल्हा माध्य. व उच्च माध्य. शाळा मुख्याध्यापक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शासनाचे शिक्षण विरोधी आदेश व धोरणांना विरोध करण्यासाठी
शनिवार दि. ३० सप्टेंबर, २०२३ रोजी १२.३० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. शिक्षक आमदार प्रा जयंत आसगावकर, व्यासपीठ अध्यक्ष एस. डी.लाड शिक्षक नेते दादासाहेब लाड यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती दिली. ही पत्रकार परिषद विद्याभवन येथे संपन्न झाली.
मोर्चात जिल्ह्यातील सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर सेवक सामील होणार आहेत. मोर्चाचा मार्ग टाऊन हॉल दसरा चौक - व्हीनस कॉर्नर - बसंत बहार टॉकीज मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय असा राहील.
या मोर्चाचे नेतृत्व शिक्षक आमदार जयंत आसगांवकर करतील. कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले जाईल
अलिकडच्या काळात महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्र उद्घवस्त करण्यासाठी शासनाच्या शिक्षण विभागातर्फ अनेक जाचक, चुकीचे, अन्यायकारक आदेश सातत्याने काढले जात आहेत. या सर्व बाबींमुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक घटक म्हणजे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर सेवक यांच्यात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
शिक्षण क्षेत्रावर अन्याय करणा-या महत्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे :-
शासकीय शाळांमध्ये कंत्राटदाराच्या माध्यमातून शिक्षण भरती केली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ६२ हजार शासकीय शाळा कार्पोरेट कंपन्याना चालविण्यासाठी दत्तक दिल्या जाणार असल्याचे धोरण जाहीर झाले आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४५ अंतर्गत १४ वर्षांखालील बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी
शिक्षणाच्या सुविधा पुरविणे हे राज्य व केंद्र शासन यांच्यावर बंधनकारक आहे. शिक्षण कायदा २००९नुसार शिक्षण मिळणे हा १४ वर्षाखालील बालकांचा मुलभूत हक्क अधिकार आहे व ती जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. कोर्पोरेट कंपन्यावर या जबाबदा-या टाकून शासन पळवाट शोधत आहे.
शिक्षकांची व शिक्षण सेवकांची रिक्त पदे भरण्यास शासन टाळाटाळ करत आहे.नवीन पेन्शन योजना अन्यायकारक असल्याने जुनी पेन्शन योजना सर्वांसाठी लागू न करणे. शिक्षकांच्यावर अलिकडे असंख्य अशैक्षणिक कामे लादून त्यांना अध्यापन प्रक्रीयेपासून वंचित केले जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होत आहे. नवभारत साक्षरता अभियानाची शाळा सुरु होण्यापूर्वी व शाळा सुटल्यांवर करावी लागत आहेत. सदरच्या कामांमुळे शिक्षकांचे शारिरीक व मानसिक खच्चीकरण होत आहे. शिक्षण क्षेत्र वाचविण्यासाठी हे नवभारत साक्षरता अभियान स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राबविणे आवश्यक आहे. राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी जीडीपीच्या ६% शिक्षणांवर खर्च झाला पाहिजे. परंतु शासन प्रत्येक वर्षी शिक्षणावरचा खर्च कमी करु पहात आहे.२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून शाळा समुह योजना सुरु करणे गोरगरीब, मध्यमवर्गीय बहुजनांचे शिक्षण बंद पाडण्यासाठी शासनातर्फे प्रयत्न केले जात आहेत ही बाब निषेधार्ह आहे.
प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे असतील
शिक्षणाचे खाजगीकर व कंत्राटीकरण रद्द करावे, शाळा चालविण्याचे अधिकार कार्पोरेट कंपन्याना देण्याचे अधिकार रद्द करावेत,अशैक्षणिक कामे रद्द करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे,
जूनी पेन्शन त्वरीत लागू करावी,नवभारत साक्षरता योजना स्वंतंत्र यंत्रणेमार्फत राबवावी, शिक्षक व शिक्षण सेवकांची रिक्त पदे त्वरीत भरावीत,
कनिष्ठ महाविद्यालयाकडील विद्यार्थी संख्येची अट शिथील करावी.
या बैठकीस शिक्षक नेते दादासाहेब लाड, बी. जी. बोराडे, चेअरमन सुरेश संकपाळ , सचिव दत्ता पाटील, राजाराम वरुटे, भरत रसाळे, बाबासाहेब पाटील, मोहन भोसले, सुधाकर निर्मळे,पी एस हेरवाडे,खंडेराव जगदाळे, शिवाजी माळकर, प्रा. सी. एम. गायकवाड, सुंदर देसाई, सुधाकर सावंत, उमेश देसाई, राजेंद्र कोरे, संतोष आयरे, आर. डी. पाटील, काकासाहेब भोकरे, के. के. पाटील, उदय पाटील, प्रसाद पाटील, इरफान अन्सारी,रविंद्र पाटील,प्रमोद तौंदकर, संभाजी बापट, गौतम वर्धन, मिलिंद पांगिरेकर, मनोहर पाटील आदीसह शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
फोटो
पत्रकार परिषदेत बोलतांना शिक्षक आमदार प्रा. जयंत आसगावकर अध्यक्ष एस. डी. लाड शिक्षक नेते दादासाहेब लाड चेअरमन सुरेश संकपाळ आदी
