कोल्हापूर :प्रतिनिधी दि. १२/२/१८
शिक्षण हक्क कायद्याची शासनाकडून उल्लंघनसुरू आहे .त्यामुळे राज्याचे शिक्षण संकटात आहे .शिक्षण विभागाच्या धरसोड वृत्तीच्या धोरणामुळे राज्यातले अनेक विद्यार्थी व पालक संभ्रमात आहेत .अशैक्षणिक ऑनलाइन कामाच्या प्रचंड ताणामुळे शिक्षक वैतागले आहेत .शिक्षण विभागाच्या अशास्त्रीय प्रयोगामुळे अभ्यासक शिक्षणतज्ञ काळजीत आहेत.
सरकारच्या शिक्षण आणि शिक्षक विरोधी धोरणामुळे राज्यात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. परिस्थितीचा वाईट परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर होत असल्यामुळे पूर्वप्राथमिक महाविद्यालयीन ८५ शिक्षक संघटनांनी आज पुणेतील शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीच्यावतीने धरणे आंदोलने करण्यात आले व मागण्यांचे निवेदन शिक्षण आयुक्त डॉ.बिपीन शर्मा यांना देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य बचाव शिक्षण कृती समितीच्या वतीने कमी पटाच्या शाळा बंद करू नयेत ,शाळांत शिक्षक भरती करावी ,माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंद रद्द करावा ,पात्र शाळांना अनुदान दयावे ,शालेय पोषण आहार कामे कमी करावीत , अशैक्षणिक कामे बंद करावीत , शिक्षणासाठी लोकसहभागाची शक्ती करू नये , शिक्षण हक्क कायद्याची कक्षा वाढवावी ,वीजबिल शिक्षणाचे कंपनीकरण करू नये , प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया सुलभ करावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या .या धरणे आंदोलनाला खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भेट देऊन मार्गदर्शन केले .
आमदार दत्तात्रय सावंत, आमदार विक्रम काळे , आमदार बाळाराम पाटील , आमदार ना .गो . गोणार , आमदार निरंजन डावखरे, आमदार सतिश चव्हाण , आमदार डॉ.सुजित तांबे, आमदार कपिल पाटील ,शिवाजी खांडेकर, संभाजी थोरात, भाई वैद्य , राजाराम वरुटे , मोहन भोसले, एस.डी.लाड , बी. जी.बोराडे , बी . बी.पाटील, खंडेराव जगदाळे, सुधाकर निर्मळे ,मिलिंद बारवडे, भाऊसाहेब सकट, फुलसिंग जाधव ,रविकुमार पाटील ,केशव जाधव , विनायक पाटील, महेंद्र तालुगडे ,सिद्धेश्वर पुस्तके , जनार्दन निऊंगरे आदीसह राज्यातील संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते .
फोटो
पुण्यातील शिक्षण आयुक्तालयासमोर धरणे आंदोलन करताना राज्यातील शिक्षक व पदवीधर आमदार आणि ८५ संघटनांचे प्रमूख पदाधिकारी (छाया : मिलिंद बारवडे )
