*नंदुरबार - (प्रतिनिधी - वैभव करवंदकर ) - - - - -* नंदुरबार जिल्ह्याचा भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास नकरता डी.बी.टी. योजना सुरू केली. डीबीटी योजना बंद न झाल्यास भारतीय ट्रायबल पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष के. टी. गावित यांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
युती शासनाच्या काळात विद्यमान आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी व माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांनी डीबीटी आणि सेंट्रल किचन योजना बंद करण्यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांना आंदोलन करायला लावले. मात्र महाविकास आघाडीच्या सत्तेत येताच त्यांनी घूमजाव करून अभ्यास गट स्थापन करण्याचे राजकारण सुरू केले आहे. जर ही योजना बंद झाली नाही तर आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांच्या घरासमोर तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा भारतीय ट्रायबल पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष के. टी. गावित यांनी पत्रकार परिषदेत बोलतांना दिला आहे .
आदिवासी वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी युती शासन काळात सेंट्रल किचन व डी बी टी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेला विरोध दर्शवून के. टी. गावित यांनी पत्रकार परिषदेत वस्तुस्थिती मांडली. ते म्हणाले की नंदुरबारला सेंट्रल किचन आहे. तेथून अक्कलकुवा, नवापूर, धडगाव या दुर्गम भागात विद्यार्थ्यांसाठी वेळेवर जेवण पोचविले जात नाही, त्यामुळे शिळे अन्न देऊन आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्लो पोयझिंग दिले जात आहे. डीबीटी मुळे रोखीने पैसे दिले जात असले तरी त्याचा दुरुपयोग होऊन आदिवासी विद्यार्थी वाम मार्गाला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या दोन्ही योजना बंद होऊन पूर्वीप्रमाणेच खाणावळ पद्धत सुरू करणे गरजेचे आहे. युती शासनाच्या काळात या योजनेची अंमलबजावणी झाली तेव्हा नंदुरबार जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करणे गरजेचे होते. तसे न करता विद्यमान आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री के. सी. पाडवी व माजी मंत्री पद्माकर वळवी या नेत्यांनी योजना बंद करण्यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करून आंदोलन करायला भाग पाडले होते. या दरम्यान अनेक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झालेत. मग आता डीबीटी प्रश्नावर अभ्यास गट स्थापन करून काय साध्य करणार आहेत? असा प्रश्न के.टी. गावित यांनी उपस्थित केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नावावर राजकारण करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात असून तो आम्ही हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही, 22 जानेवारी रोजी पालकमंत्री यांना दिलेल्या 18 मागण्यांचा प्रश्न निकाली न निघाल्यास आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांच्या घरासमोर आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा के.टी. गावित यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला.