पेठ वडगांव/ प्रतिनिधी
मिलींद बारवडे
दि.18/9/20
१६ सप्टेबंर २०२० रोजी शासनाने घेतलेल्या माध्यमिक शाळेचा पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळेला जोडण्याच्या धोरणास शैक्षणिक व्यासपीठाच्या वतीने तीव्र विरोध करून तो रद्द करण्यासाठी शैक्षणिक व्यासपीठातंर्गत सर्व संघटनांची बैठक मुख्याध्यापक संघांच्या विद्याभवनामध्ये आयोजित केली होती. अध्यक्षस्थानी एस. डी.लाड होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने दि. १३ जुलै २०२० रोजी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील शिक्षक संवर्गातील पदासाठी संच मान्यतेचे सुधारित निकष जाहिर केले. त्यामध्ये १) प्राथमिक शाळातील प्राथमिक ( इ.१ली ते ५वी ) व उच्च प्राथमिक ( इ.६वी ते ८वी) या गटातील पदांसाठी दि. २९ ऑगस्ट२००९मधील राजपत्रातील परिशिष्ठांमध्ये नमूद केल्यानुसार पदे देण्यासाठी सदर निकष विचारात घेऊन प्रस्तावित करण्यात आले.२ ) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील तरतूदी विचारात घेऊन ज्या माध्यमिक शाळा इ.पाचवी वर्गापासून आहेत,त्या शाळातील इयत्ता पाचवीचा वर्ग नजिकच्या एक किमी परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेच्या प्राथमिक शाळेस सन २०२० / २१ -२२ पासून जोडण्या बाबत प्रस्तावित करण्यात येत होते असे म्हटंले होते.तथापि महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दि. १६ सप्टेबर २०२० रोजी झ्यत्ता पाचवीचा वर्ग या वर्षीच( २o२०-२१) स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळेस अगर खाजगी शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक शाळेस जोडण्याचा निर्णय अतिशय घाई गडबडीत व सर्व संस्था मुख्याध्यापक व शिक्षक कोरोना साथीच्या निवारण्यामध्ये गुंतलेले असतांना घेतला आहे. हा निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या विसंगत असून चालू शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यावरच घेतला आहे. तो माध्यमिक शाळा व तेथिल शिक्षकांच्यावर अन्यायकारक आहे. या धोरणामुळे माध्यमिक शाळांनी त्या वर्गासाठी निर्माण केलेल्या भौतिक सुविधा व खोल्या यांचे करायचे काय?तेथिल शिक्षकांचा समायोजनाचा प्रश्न मोठा जटिल बनणार आहे.
शिक्षकांचे समायोजन करतांना बिंदू नामावली रेषो कसा राखणार ?पालकांना आपल्या मुलांना माध्यमिक शाळेतच पाठवायचे असेल तर त्यांच्यावर बंधन का व कश्यासाठी राज्यात हजारो प्राथमिक शाळा अशा आहेत की ज्यांच्याकडे चार पेक्षा अधिक खोल्या नाहीत. मुख्याध्या- पकांसाठी वेगळे कार्यालय नाही. शिक्षकांसाठी स्टाफरूम नाही. असे असतांना शासनाचा हा अट्टाहास कश्यासाठी?शाळांना पटसंख्येंची नविन अट घातल्याने अनेक शाळा बंद पडणार आहेत. कायम विनाअनुदानित तत्वावरील शाळा गेल्या वीस वर्षापासून अनुदानापासून वंचित आहेत. त्यांना मिळालेल्या वीस टक्क्याच्या पुढील टप्पा गेल्या चार वर्षापासून मिळालेला नाही. त्यांच्या अनुदानासाठी शासनाने नेमलेली समिती ही त्यांच्यावर अन्याय करणारी आहे. या शाळांना शासनाने ताबोडतोब शंभर टक्के अनुदान दयावे.
ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळांवर अन्याय करणाऱ्या विद्यार्थी पालक व शाळांना वेठीस धरणाऱ्या तसेच शिक्षकांच्या समायोजनाचा जठिल प्रश्न निर्माण करणाऱ्या या धोरणास कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाचा तीव्र विरोध असून तो ताबोडतोब रद्द करावा या मागणीसाठी मंगळवार दि. २२ सप्टेबंर २०२० रोजी दुपारी १ वाजता कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाच्या वतीने जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
या प्रसंगी चेअरमन सुरेश संकपाळ, सचिव दत्ता पाटील, शिक्षण संस्था संघ अध्यक्ष वसंतराव देशमुख, सचिव प्रा. जयंत आसगावकर, भरत रसाळे, बाबासाहेब पाटील, सुधाकर निर्मळे, संतोष आयरे, जॉईंट सेक्रेटरी इरफान अन्सारी, अशोक हुबळे, शिवाजी कोरवी, एस एस चव्हाण, अजित रणदिवे , काकासाहेब भोकरे, श्रीकांत पाटील, एम. जे. पाटील , राजेश वरक, रत्नाकर माळी , विरेंद्र वडेर,संजये ओमासे ,आदीसह संघटानेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
फोटो
कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाच्या बैठकीत बोलतांना अध्यक्ष एस डी लाड शेजारी वसंतराव देशमुख प्रा. जयंत आसगावकर, सुरेश संकपाळ, दत्ता पाटील, बाबासाहेब पाटील ,भरत रसाळे ,संतोष आयरे आदी मान्यवर.
