संघटना प्रतिनिधींसह शिक्षणमंत्र्यांबरोबर बैठकीचे आयोजन
हातकणंगले / प्रतिनिधी
मिलींद बारवडे
शालेय शिक्षण विभागाने दि.१० जुलैच्या अधिसूचनेद्वारे दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. १५ वर्षापूर्वीपासून कायदा अंमलात आणला जाणार असल्यामुळे सदरची अधिसूचना रद्द करुन दि.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा या मागणीचे निवेदन मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने राज्याचे गृह राज्यमंत्री व कोल्हापूरचे पालकमंत्री नाम.सतेज ऊर्फ बंटी डी.पाटील यांना देण्यात आले.
पालकमंत्री नाम.सतेज ऊर्फ बंटी डी.पाटील यांनी या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी यापूर्वी शासन स्तरावर भूमिका मांडली आहे. गेली १५ वर्ष हा प्रश्न प्रलंबित आहे. सदर शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची मूळ नियुक्ती ग्राह्य धरावी. विनाअनुदानित काळातील सेवा सर्व लाभासाठी ग्राह्य धरलेली आहे. त्यामुळे कायद्यात बदल करू नये व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर तात्काळ आर्थिक भार पडणार नाही. शासनाने टप्पा अनुदान तत्व अवलंबिले आहे. पेन्शनची आर्थिक तरतूदही पुढील १५ वर्षे टप्प्याटप्प्याने करावी लागेल अशी भूमिका नाम.पाटील यांनी शिक्षणमंत्री नाम.प्रा.वर्षाताई गायकवाड यांच्याशी दूरध्वनीवरुन बोलताना मांडली. शिक्षणमंत्री नाम.वर्षाताई गायकवाड यांनी मुख्याध्यापक संघ व शैक्षणिक व्यासपीठाच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्याचे मान्य केले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेवक समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे, मुख्याध्यापक संघाचे सचिव दत्ता पाटील, दिपक पाटील, जिल्हा परिषद शिक्षण समितीचे तज्ञ सदस्य बरगे, एम.एम.कांबळे आदी उपस्थित होते.
फोटो
गृहराज्यमंत्री तथा पालकमंत्री नाम. सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांना लेखी निवेदन देतांना भरत रसाळे सचिव दत्ता पाटील व इतर मान्यवर
