कागल तालुक्यामध्ये आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांचे काळ्या फीती लावुन आंदोलन
राज्य आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय आंदोलनात कागल तालुक्यातील आशा व गटप्रवर्तक यांनी काळ्या फिती लावून आंदोलनात सहभाग नोंदविला.
यावेळी कागल तालुक्यातील सर्वच प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य अधिकार्यांना आपल्या राज्यपातळीवरील मागण्यांची निवेदने कोल्हापूर जिल्हा आशा व गटप्रवर्तक युनियनच्या वतीने देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत शहरी व ग्रामीण भागात मिळून ७२००० आशा व सुमारे ३५०० गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. यांना निश्चित मानधन मिळत नाही तर कामावर आधारित मोबदला मिळतो हे मानधन तुटपुंजे असून दारिद्र रेषेखालील आहे. शासन आशा सेविकांना व गटप्रवर्तक याना वेठ बिगाऱ्यासारखे वागवते. आशा सेविका या एस. एस, सी, उत्तीर्ण असून गटप्रवर्तक पदवीधारक आहेत. गटप्रवर्तकाना टी .ए., डी .ए म्हणून दरमहा ८४२५/- रुपये मिळतात. ही रक्कम प्रवसाकरिताच खर्च होते. त्यांनाही त्यांच्या कामाचा फिक्स मोबदला मिळत नाही.
. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांची नियुक्ती शासन करते. त्यांच्या कामाचे स्वरूप व मानधन शासन ठरवते. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. म्हणून आशा व गटप्रवर्तक या मानसेवी स्वयंसेविका नाहीत तर त्या शासनाच्या प्रत्यक्ष कर्मचारी /कामगार आहेत. त्यांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा द्यावा. अशी मागणी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली.
या आंदोलनाचे नेतृत्व सिटुचे जिल्हा उपाध्यक्ष कॉ शिवाजी मगदूम, उज्वला पाटील जिल्हा सचिव,मनिषा पाटील कागल तालुका अध्यक्षा ,सुप्रिया गुदले, अनिता अनुसे, सारिका पाटील,संगिता कामते, राजश्री खिरुगडे, शालन कदम, कमलादेवी काशिद, शोभा आगळे, सुरेखा लोहार, सुजाता फराकटे, गीता करडे, शोभा जाधव,साधना कारंडे, सविता पाटील, सारिका कुराडे, जयश्री काळुगडे, छाया पाटील, राणी मगदुम, सुनंदा सोळसे , सुवर्णा लोहार, वंदना सातवेकर, आरती लुगडे, पद्मा भारमल, सरिता पाटील , दिपाली आगळे, शितल आगळे, आंबुताई पोवार, मोहिनी गोनुगडे, सविता आडुरे, सुजाता मगदूम,यांनी केले.
मागण्या - - - - - -
१)आशा व गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा.
२)दिनांक १६/०९/२०१९ च्या शासकीय आदेशानुसार आशांच्या मोबदल्यात दरमहा २००० रुपये वाढ करावी व त्याच्या व्यतिरिक्त सेविकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठराविक वेतन द्यावे तसेच कामावर आधारित मोबदल्याचे दर फार जुने आहेत, त्यात दुपटीने वाढ करावी.
३)दिनाक १६/९/३०१९ च्या आदेशात दुरूस्ती करून गटप्रवर्तकाना दरमहा दहा हजार रुपये ठराविक वेतन द्यावे.
३)ग्रामीण भागातील आशा स्वयंसेविका ना लॉक डाऊन च्या काळात काम केल्याबाबत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक याना सुद्धा दररोज ३०० रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा.
४)करोना बाधित क्षेत्रातील आशा व गटप्रवर्तक यांना पी पी इ किट उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
६)आशा स्वयंसेविका ना व गटप्रवर्तक याना किमान वेतन लागू करावे.
७)आशा व गटप्रवर्तक यांनी सर्वेक्षण च्या कामात स्वतःला झोकून देऊन काम केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीस धोका संभवू शकतो म्हणून त्यांची मोफत व नियमित वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी.
८)आशा व गटप्रवर्तक यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत नव्वद दिवसासाठी पन्नास लाख इतक्या रकमेचे विमा कवच अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. यात covid-19 चा प्रादुर्भाव होऊन आशा व गटप्रवर्तक यांचा मृत्यू झाल्यास सदरील विमा त्यांना मिळू शकतो . परंतु सध्याचे वातावरण पाहता, कामाचा ताण यामुळे रक्तदाब,, मधुमेह, हृदय विकार इत्यादी आजार त्यामुळे उदभवू शकतात त्यामुळे ज्या आशा स्वयंसेविका वा गटप्रवर्तक यांचा मृत्यू कामाच्या ताणामुळे झाल्यास त्यांना सुद्धा रुपये ५० लाख इतक्या रकमेचा विमा मंजूर करण्यात यावा.
९)आशा स्वयंसेविका या दुय्यम कर्मचारी समजून त्यांना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. त्यामुळे त्यांचा कामाप्रती उत्साह खंडित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आशा स्वयंसेविका ना सौजन्याची व सन्मानाची वागणूक देण्याची निर्देशित करण्यात यावे.
१०)माहे जानेवारी २०२०पासून आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांचे मानधन थकीत आहे. ते त्वरित देण्यात यावे. व यापुढे covid-19 च्या काळात त्यांचे मानधन नियमित दरमहा अदा करण्यात यावे.
